CJI Surya Kant
नवी दिल्ली: दिल्लीतील जंतरमंतर येथील आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांचे संरक्षण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही, विधी शाखेच्या दुसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याला नोटीस बजावल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नोएडाच्या दंडाधिकाऱ्यांना तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. कथितरीत्या सरकारविरोधी प्रचार केल्याचा आणि विद्यार्थ्यांना कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त केल्याचा ठपका ठेवत दंडाधिकाऱ्यांनी ही प्रतिबंधात्मक नोटीस बजावली होती.
गौतम बुद्ध विद्यापीठाचा विद्यार्थी अक्षत त्रिपाठी याला ४ सप्टेंबर रोजी बजावलेली ही नोटीस वरिष्ठ वकील विश्वजित भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत गौतम बुद्ध नगरचे जिल्हाधिकारी आणि कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांकडून याप्रकरणी स्पष्टीकरण मागवले जाईल, असे सांगितले. १ सप्टेंबर रोजी विद्यार्थ्यांविरुद्ध कारवाई करू नये, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
दंडाधिकाऱ्यांच्या या कृतीवर आक्षेप घेत सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, "दंडाधिकाऱ्याची अशी नोटीस बजावण्याची हिम्मतच कशी झाली? आम्ही कोणत्याही विद्यार्थ्यावर जबरदस्तीने कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे उल्लंघन करण्याचे धाडस कोणताही दंडाधिकारी करू शकत नाही," अशा कडक शब्दांत सरन्यायाधीशांनी ताशेरे ओढले. ही नोटीस दुसऱ्याच दिवशी मागे घेण्यात आली असली, तरी ती बजावणे हे प्रथमदर्शनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबरच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले.
ज्येष्ठ वकील विश्वजित भट्टाचार्य म्हणाले, "नोएडा पोलिसांच्या माहितीच्या आधारे, ग्रेटर नोएडाच्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी दुसऱ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्याला नोटीस बजावली होती; तिची अंमलबजावणी होणार होती, परंतु नंतर ती मागे घेतल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांत आल्या."
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी विचारले की, जर नोटीस मागे घेतली असेल, तर कोणत्या आधारावर अजूनही कारवाई केली जाऊ शकते? त्यावर वकिलांनी उत्तर दिले की, एकदा का अवमान झाला असेल, तर केवळ नोटीस मागे घेतल्याने तो अवमान रद्द होत नाही. हा न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा अवमान करण्यासारखे आहे. हे देशातील सर्वोच्च न्यायालय आहे, जे आपल्या लोकशाहीचे रक्षण करते."
सरन्यायाधीशांनी वकिलाला औपचारिक याचिकेद्वारे ती नोटीस न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर आणण्यास सांगितले आणि न्यायालय संबंधित अधिकाऱ्याकडून याबद्दल खुलासा मागवेल, असे स्पष्ट केले.
ग्रेटर नोएडा येथील कार्यकारी दंडाधिकारी III यांच्या न्यायालयाने अक्षत त्रिपाठी याच्या विरोधात 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' च्या कलम १२६/१३५ अन्वये नोटीस बजावली. एका प्रस्तावित निदर्शनात सहभागी होण्यासाठी तो इतर विद्यार्थ्यांना चिथावणी देत असल्याचा आरोप करणाऱ्या पोलीस अहवालाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. ४ सप्टेंबर रोजीच्या या नोटीसमध्ये पोलिसांनी असा आरोप केला आहे की, त्रिपाठी हा विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांमध्ये सरकारविरोधी आणि दिशाभूल करणारी माहिती पसरवत होता, तसेच त्यांना चिथावणी देऊन 'सीजेपी' द्वारे आयोजित प्रस्तावित धरणे आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त करत होता.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांविरुद्ध कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यास आधीच मनाई असताना ग्रेटर नोएडाच्या दंडाधिकाऱ्यांनी अशी नोटीस कशी बजावली, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
