पतीची उलटी कायदेशीर नोटीस
६७ व्या वर्षी देखील लैंगिक अत्याचार
पतीने मुलांसह जीवे मारण्याची दिली धमकी
पतीने मुलांसह जीवे मारण्याची दिली धमकी
तीन पैकी एक विवाहित महिलेची कबुली
छळवणूक होत असल्यास काय करावे?
Domestic Violence Retired Principal Accuses: आपल्या समाजाच एक धारणा आहे की कौटुंबिक हिंसाचार हा नवीन लग्न झालं असताना मध्यम वयाच्या जोडप्यांच्या बाबतीतच असतो. जरा कळ सोसून नातं तसंच पुढं ढकललं तर सर्व ठिक होतं. काळानुसार छळाचं प्रमाण कमी होत. मात्र या धारणेला छेद देणारी घटना बंगळुरूत घडली आहे.
एका ६७ वर्षाच्या निवृत्त प्राचार्यांनी आपल्या ७० वर्षाच्या पतीवर मानसिक, शारीरिक, लैंगिक अन् आर्थिक छळ केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी हा छळ च्यांच्या संपूर्ण वैवाहिक जिवनात केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या निवृत्त प्राध्यापिकेने गोविंदराज नगर पोलीस ठाण्यात शनिवारी याबाबत तक्रार दाखल केली.
वीना (नाव बदललं आहे.) यांनी त्यांचे पती रमेश यांच्याविरूद्ध तक्रार केल्यानंतर लगेचच त्यांच्या पतीनं वीना आणि त्यांच्या दोन मुलांना आठ दिवसात सासरचे घर खाली करण्याची कायदेशीर नोटीस बजावली. त्यांनी या नोटिशीत ही मालमत्ता त्यांच्या एकट्याच्या नावावर असल्याचा दावा केला.
वीना आणि रमेश यांचे १९८३ साली लग्न झाले होते. वीना यांची एक प्राध्यापिका म्हणून कारकीर्द दमदार राहिली आहे. त्यांनी कर्नाटकमधील अनेक कॉलेजमध्ये आपली सेवा दिली असून त्या प्राचार्या म्हणून निवृत्त झाल्या. वीना यांनी त्यांच्या पतीला त्यांचे हे नोकरीतले यश बघवत नव्हते. पतीने त्यांना मिळालेल्या पीएचडी आणि प्रमोशनला फारशी किंमत दिली नाही. तसेच त्यांनी पद्धतशीरपणे त्यांचा पगार आणि पेन्शन, ग्रॅच्युटी इतकंच काय तर मालमत्ता देखील स्वतःच्या नावावर करून घेतली.
रमेश यांना कुद्रेमुख येथील नोकरीवरून १९९३ मध्ये काढून टाकण्यात आलं. त्यानंतर रमेश हे माझ्याच कमाईवर जगत होते. त्यांनी सर्व आर्थिक बाबींचे नियंत्रण स्वतःच्या ताब्यात घेतलं. असं केल्यानंतरही त्यांनी माझा छळ करणं सुरूच ठेवलं होतं असा दावा वीना यांनी केला आहे.
वीना यांनी काही गंभीर आरोप देखील केले आहेत. या वर्षी २२ नोव्हेंबर रोजी वीना या घर साफ करत होत्या त्यावेळी त्यावेळी त्यांना बळजबरीने रूममध्ये घसटत घेऊन जाऊन त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला असा आरोप वीना यांनी केला आहे.
याचा विरोध केल्यावर त्यांना लाथ मारण्यात आली अन् गळा दाबण्यात आला. शाब्दिक छळ देखील करण्यात आला. जिवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. त्याचबरोबर तिच्या दोन मुलांना देखील मारून टाकण्याची धमकी देण्यात आली. हा लैंगिक छळ हा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाल्याचा दावा देखील या प्राध्यापिकेनं केला आहे. हा सीसीटीव्ही कॅमेरा त्यांच्या मुलांनी आपल्या आईच्या सुरक्षिततेसाठी लावला होता.
वीना या हार्ट पेशंट आहेत त्यांच्यावर बायपास सर्जरी झाली आहे. या मारहाणीनंतर वीना यांना वैद्यकीय उपचार घ्यावे लागेले होते त्यांच्या छातीत दुखू लागलं होतं. मात्र इतकं झालं तरी वीना या तक्रार करण्यासाठी धजावत नव्हत्या. अनेक वृद्ध महिला जसा विचार करतात तसाच विचार वीना या देखील करत होत्या. त्यांना समाजाच्या दबावासाठी आपलं लग्न कोणत्याही परिस्थितीत टिकवायचं होतं.
दरम्यान, वीना यांच्या तक्रारीनंतर भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमाअंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. आरोपीचं वय बघता त्यांना चौकशीसाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे.
पेशानं वकील अन् मानसिक आरोग्य तज्ज्ञ असलेल्या सुष्मा नवीन यांनी, 'नॅशनल सर्व्हेनुसार सातत्यानं असं दिसून आलं आहे की तीन पैकी एका विवाहित महिलेनं पतीकडून मारहाण होत असल्याचं मान्य केलं आहे. असं असलं तरी वृद्ध विवाहित महिला या आपल्या पतीविरूद्ध तक्रार करण्याचं प्रमाण अत्यल्प आहे.
कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते वृद्ध जोडप्यामध्ये घटस्फोट घेण्यासाठी याचिका करण्याचे प्रमाण हे हळूहळू वाढू लागलं आहे. या महिला खूप काळापासून हा छळ सहन करत असतात. अखेर मुलं आर्थिक दृष्ट्या स्वतंत्र झाल्यानंतर या प्रकारचे छळ समोर येतात.'
तातडीची मदत: कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित ११२ या पोलीस हेल्पलाईन क्रमांकावर कॉल करा.
महिला हेल्पलाईन (२४/७): महिलांच्या मदतीसाठी १८१ आणि १०९१ हे चोवीस तास उपलब्ध असणारे हेल्पलाईन क्रमांक आहेत.
वनिता सहाय्य वाणी: विशेष मदतीसाठी ०८०-२२९४३२२५ या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.
पोलीस तक्रार: तुमच्या जवळच्या स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन रीतसर तक्रार (FIR) दाखल करा.
स्वयंसेवी संस्था (NGO): संकटकाळात आधार मिळवण्यासाठी स्थानिक एनजीओ किंवा सामाजिक सेवा संस्थांशी संपर्क साधा.
महिला आयोग: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) किंवा राज्य महिला आयोगाकडे दाद मागा.
पुराव्यांचे दस्तऐवजीकरण: छळवणुकीचे पुरावे म्हणून वैद्यकीय अहवाल, फोटो, मेसेजेस आणि सीसीटीव्ही फुटेज जपून ठेवा.
कायदेशीर सल्ला: वकिलाचा सल्ला घ्या; जर आर्थिक परिस्थिती नसेल, तर राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडून (SLSA) मोफत कायदेशीर मदत उपलब्ध आहे.
न्यायालयीन आदेश: परिस्थिती अत्यंत गंभीर किंवा धोकादायक असल्यास, न्यायालयाकडून तातडीने प्रतिबंधात्मक आदेश (Restraint Orders) मिळवता येतात.
दिवाणी पर्याय: गरज भासल्यास घटस्फोट, पोटगी (Maintenance) आणि मुलांचा ताबा मिळवण्यासाठी कायदेशीर याचिका दाखल करण्याचा विचार करा.
