काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
मुंबईपासून भौगोलिकदृष्ट्या दूर असलेल्या भागातील पक्षकारांना यामुळे न्याय मिळवणे सोपे होणार आहे
राज्य पुनर्रचना अधिनियमाचे कलम ५१(३) हे मुख्य न्यायमूर्तींना निर्णय घेण्याचे अधिकार देते.
मुख्य न्यायमूर्तींनी कोणाशीही सल्लामसलत न करता निर्णय घेतला असे मानण्यास कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत.
Supreme Court on Kolhapur circuit bench
नवी दिल्ली: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या (खंडपीठाच्या) स्थापनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१८ डिसेंबर) फेटाळून लावली. कोल्हापूर खंडपीठामुळे सामान्यांना 'न्याय मिळवणे सुलभ होईल' आणि हा निर्णय घटनात्मक दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्य पुनर्रचना अधिनियम, १९५६ च्या कलम ५१(३) अन्वये १ ऑगस्ट रोजी कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेबाबत अधिसूचना काढण्यात आली होती. या अधिसूचनेला वकील रणजित निंबाळकर यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांनी जसवंत सिंह आयोगाच्या १९८५ च्या अहवालाचा दाखला दिला होता. मुख्य न्यायालयापासून दूर खंडपीठ स्थापन करणे हा अपवाद असावा, नियम नव्हे, असे या अहवालात म्हटलं होतं. खंडपीठ स्थापन करताना इतर न्यायाधीशांशी सल्लामसलत केली गेली की नाही, याबाबत स्पष्टता नसल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "कोल्हापूर खंडपीठाची स्थापना ही सर्वांना न्याय मिळवून देण्याच्या घटनात्मक संकल्पनेला अनुसरून आहे. मुंबईपासून भौगोलिकदृष्ट्या दूर असलेल्या भागातील पक्षकारांना यामुळे न्याय मिळवणे सोपे होणार आहे. राज्य पुनर्रचना अधिनियमाचे कलम ५१(३) हे मुख्य न्यायमूर्तींना निर्णय घेण्याचे अधिकार देते. मुख्य न्यायमूर्तींनी कोणाशीही सल्लामसलत न करता किंवा नियम डावलून हा निर्णय घेतला असे मानण्यास कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत."
"पूर्वी कोल्हापूर खंडपीठाबाबत वेगळी भूमिका घेतली गेली होती, केवळ याच कारणावरून सध्याचा निर्णय अवैध ठरत नाही. जोपर्यंत या निर्णयात कोणताही गैरहेतू किंवा कायद्याचे उल्लंघन दिसून येत नाही, तोपर्यंत न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नाही," असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. .
भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. राज्य सरकार आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने कोल्हापूर खंडपीठासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींचा विचार केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही कोल्हापूर खंडपीठासाठी जनतेकडून सातत्याने मागणी होत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते, असेही त्यांनी सांगितले.
