24 वर्षांपासून वेगळे राहत असलेल्या एका जोडप्याचा घटस्फोट मंजूर
प्रदीर्घ काळ विभक्त राहणार्या दाम्पत्यांमध्ये दोष कोणाचा आहे हे शोधणे अप्रस्तुत
उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत सत्र न्यायालयाचा निर्णय ठेवला कायम
Supreme Court on marriage
नवी दिल्ली : प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईमुळे केवळ कागदावर टिकून राहिलेला विवाह पुढे चालू ठेवू नये, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ( दि.15 ) 24 वर्षांपासून वेगळे राहत असलेल्या एका जोडप्याचा घटस्फोट मंजूर केला.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, दाम्पत्याचा विवाह २००० मध्ये झाला होता. लग्नाला एक वर्षानंतर नोव्हेंबर 2001 मध्ये जोडपे विभक्त झाले. दोघांना अपत्यही नाही. सुमारे २४ वर्ष ते वेगळे राहत आहेत. पतीने प्रथम 2003 मध्ये घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली, परंतु ती याचिका फेटाळण्यात आली. २००७ मध्ये 2007 मध्ये दाखल केलेली याचिका सत्र न्यायालयाने सोडून जाण्याच्या कारणास्तव मंजूर केली. तथापि, गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने 2011 मध्ये हा निर्णय रद्द केला. पत्नीला वैवाहिक घर सोडण्याचे योग्य कारण होते, पती स्वतःच्या चुकीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत होता, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. या निकालाविरोधात पतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने राकेश रमण विरुद्ध कविता (2023) यासह अन्य उदाहरणांचा संदर्भ देत निरीक्षण नोंदवले की, “सलोख्याची कोणतीही आशा नसताना पती आणि पत्नीने दीर्घकाळ विभक्त राहणे, हे दोघांसाठीही क्रौर्य ठरते.”
न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने पतीची याचिका मान्य करून सत्र न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा निर्णय बहाल करताना म्हटले की, " सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे की, वैवाहिक खटला दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यास विवाह केवळ कागदावरच टिकून राहतो. जेथे खटला बराच काळ प्रलंबित आहे, अशा प्रकरणांमध्ये पक्षांमधील संबंध तोडले तर ते त्यांच्या आणि समाजाच्याही हिताचे आहे. परिणामी, पक्षांना कोणताही दिलासा न देता वैवाहिक खटला न्यायालयात प्रलंबित ठेवण्यात कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही, असे या न्यायालयाचे मत आहे."
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरविण उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करताना न्यायमूर्ती मनमोहन यांनी लिहिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, "गेल्या जवळपास 24 वर्षांपासून हे जोडपे वेगळे राहत असताना, त्यांच्यातील वैवाहिक संबंधातून अपत्य नसताना, दोष कोणाचा आहे हे शोधणे अप्रस्तुत आहे. केवळ या कारणास्तव उच्च न्यायालयाने चूक केली आहे. पक्षांमधील दीर्घकाळचे विभक्त राहणे हेच एकमेकांसाठी क्रौर्य आहे आणि त्यामुळे विवाह विसर्जित करण्याचा आदेश देऊन संपूर्ण न्याय देण्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत न्यायालयाचा अंगभूत अधिकार वापरणे आवश्यक आहे."
