पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक घडामोडीविषयक समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारच्या वरील दोन निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना डाळींचे उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असे मानले जात आहे. मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूर डाळींची खरेदी मर्यादा २५ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांवर नेण्यात आली आहे. शिवाय राज्यांना १५ लाख टन हरभरा डाळ सवलतीच्या दरात दिली जाणार आहे. योजनेअंतर्गत राज्यांना 'आधी या, आधी घ्या' तत्त्वाच्या आधारे प्रती किलो आठ रुपये सूट देत १५ लाख टन हरभरा खरेदी करता येईल.