

Census 2027
नवी दिल्ली: २०२७ च्या जनगणनेत भिक्षेकरी आणि भटके यांच्याबाबतची माहिती स्वतंत्रपणे नोंदवली जाणार नाही. प्रश्नावलीमध्ये 'आर्थिकेतर उपक्रम' (non-economic activity) या श्रेणीतून 'भिकारी आणि भटके इत्यादी' हा गट वगळण्यात आला आहे.
यातील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे स्थलांतराच्या कारणांमध्ये प्रथमच 'नैसर्गिक आपत्ती' या नवीन पर्यायाचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी काम, व्यवसाय, शिक्षण, विवाह, जन्मानंतरचे स्थलांतर, कुटुंबासोबत स्थलांतर आणि 'इतर' या कारणांचा यात समावेश होता. २०११ आणि त्यापूर्वीच्या जनगणनेत 'भिक्षेकरी आणि भटके इत्यादी' यांना विद्यार्थी, घरगुती कामे करणारे, अवलंबून असलेले लोक, निवृत्तीवेतनधारक, भाड्याने उत्पन्न मिळवणारे आणि इतर यांच्यासोबतच 'आर्थिकेतर उपक्रमात' गुंतलेले 'सीमांत कामगार' किंवा 'काम न करणारे' मानले जात असे. आता या घटकाचा समावेश 'इतर' या वर्गवारीत केला जाणार असल्याने, देशातील भिक्षेकऱ्यांची स्वतंत्र किंवा राज्यनिहाय, धर्मनिहाय व वयोनिहाय आकडेवारी उपलब्ध होणार नाही.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील जनगणनेमध्ये या वर्गवारीत अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळाला होता. २०११ च्या जनगणनेत अवघ्या ३.८ लाख लोकांनी स्वतःहून 'भिक्षेकरी किंवा भटके' अशी नोंद केली होती. सामाजिक प्रतिष्ठेचा प्रश्न आणि लोकलज्जेमुळे अनेक नागरिक ही ओळख सांगण्यास कचरतात. २००१ मध्ये ही संख्या ६.३ लाख, तर १९९१ मध्ये ५.४ लाख नोंदवली गेली होती.
नव्या जनगणनेत आई-वडिलांचा जन्म, जन्माचे ठिकाण आणि धर्म यांची माहिती नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र रकाने देण्यात आले आहेत. जर आई-वडील त्याच कुटुंबात राहत नसतील किंवा हयात नसतील, तरच ही माहिती भरणे आवश्यक असेल. या माहितीमुळे देशातील आंतरधर्मीय विवाह, धर्मांतराचा इतिहास आणि नागरिकत्व कायद्यानुसार पात्र असणाऱ्या नागरिकांची एकूण आकडेवारी स्पष्ट होण्यास मदत होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
नवीन प्रश्नावलीत मोबाईल नंबर, आधार, मतदार ओळखपत्र आणि पासपोर्ट क्रमांक यांसारख्या वैयक्तिक माहितीचे रकाने समाविष्ट करण्यात आले आहेत. मात्र, ही माहिती देणे पूर्णपणे ऐच्छिक असेल. नागरिकांवर ही माहिती देण्यासाठी कोणताही सक्तीचा दबाव आणला जाणार नाही. नागरिकांनी माहिती देण्यास नकार दिल्यास ते रकाने रिकामे ठेवण्याच्या सूचना गणनदारांना देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संपूर्ण रक्षण केले जाईल, असे आश्वासनही प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.