WhatsApp abused dominant position : "मेटा ही कंपनी ग्राहकांना फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेसेंजर आणि व्हॉट्सअॅप अशी सुविधा ग्राहकांना पुरवते. मात्र या कंपनीचा विस्तार प्रचंड मोठा आहे. तिच्यासमोर आजच्या तारखेला कोणतीही मोठी कंपनी नाही. ही कंपनी ग्राहकांना देत असलेल्या सुविधेच्या जवळपासही दुसरी कोणतीही कंपनी नाही. याचाच फायदा मेटा आणि व्हॉट्सअॅप घेत असून बाजारातील वर्चस्वाचा गैरफायदा घेत वापरकर्त्यांवर 'स्वीकारा किंवा सोडून द्या' अशा अटी लादल्या, अशी भूमिका भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) मंगळवारी (दि. २४) राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणासमोर (NCLAT) मांडली. भारतीय स्पर्धा आयोग भारत सरकारची स्वायत्त संस्था आहे. बाजारातील स्पर्धेचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी या आयाोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
बार अँड बेंचच्या वृत्तानुसार, 'सीसीआय'च्या वतीने युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी न्यायाधिकरणाला सांगितले की, "वापरकर्त्यांचा व्हॉट्सॲपवरील अवलंब, नेटवर्कचा प्रभाव आणि क्रॉस-प्लॅटफॉर्म (विविध माध्यमांचे एकत्रीकरण) यामुळे अन्य कोणताही प्रतिस्पर्धक कंपनीच्या जवळपासही नाही. व्हॉट्सॲपच्या या प्रचंड वापरामुळे आणि रोजच्या वापरातील वाढत्या सहभागामुळे वापरकर्ते व्हॉट्सॲपशी बांधले गेले आहेत. वापरकर्त्यांनी अन्य ॲप्स इन्स्टॉल केले असले, तरी त्यांची बहुतेक क्रिया व्हॉट्सॲपवरच केंद्रित असते. याचे कारण असे की, व्हॉट्सॲप सोडून दुसऱ्या ॲपवर जाण्यासाठी संपूर्ण संपर्कातील समूहांना ट्रास्फर करणे करणे आवश्यक आहे, हीच खूप मोठी अडचण आहे आणि फार कमी लोक ती पार करू शकतात."
सिंग यांनी पुढे सांगितले की, मेटा कंपनीच्या एकाच छताखाली फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेसेंजर आणि व्हॉट्सॲप आहे. या एकत्रीकरणामुळे ग्राहकांवरील प्रभाव वाढतो. डेटा आणि कार्यप्रणाली विविध सेवांमध्ये सामायिक केल्या जातात. एकाच छत्ताखाली सर्व ग्राहक येत असल्याने जाहिरातदार, डेव्हलपर आणि व्यावसायिक आकर्षित होतात. यामुळे मेटाचे बाजारपेठेतील स्थान आणखी मजबूत होते. यामुळेच टेलिग्राम आणि सिग्नलसारखे समान सेवा देणारे प्रतिस्पर्धक व्हॉट्सॲपची बाजारावरील पकड सैल करू शकले नाहीत, असेही सिंग यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
बाजारातील वर्चस्वाच्या आधारावर व्हॉट्सॲपने २०२१ च्या गोपनीयता धोरणाला 'स्वीकारा किंवा सोडून द्या' अशा अटींवर लादून आपल्या स्थितीचा गैरवापर केला. या नवीन अटी स्वीकारण्यासाठी व्हॉट्सॲपने अधिसूचना पाठवल्या, ज्यामुळे वापरकर्त्यांमध्ये तातडीची भावना निर्माण झाली. महत्त्वपूर्ण संवाद साधन गमावण्याच्या भीतीने वापरकर्त्यांना त्या अटी स्वीकारण्याशिवाय पर्याय उरला नाही, असे सिंग यांनी सांगितले.
व्हॉट्सॲपच्या २०२१ च्या धोरणामुळे पूर्वीच्या प्रणालीमध्ये असलेला मर्यादित 'ऑप्ट-आउट' पर्याय काढून टाकण्यात आला. हा पर्याय काढून व्हॉट्सॲपने ज्यांनी आधी क्रॉस-प्लॅटफॉर्म डेटा शेअरिंग नाकारले होते. त्यांनाही आता ते स्वीकारण्यास भाग पाडले, ज्यामुळे त्यांना व्हॉट्सॲपचा वापर चालू ठेवण्यासाठी कोणताही पर्याय उरला नाही. २०२१ च्या धोरणाने आवश्यकतेपेक्षा जास्त डेटा गोळा करण्याचे अधिकार दिले. यामुळे व्हॉट्सॲपला व्यक्ती, व्यावसायिक आणि थर्ड पार्टीकडून माहिती गोळा करण्याची आणि ती मेटाच्या अन्य फ्लॅटफॉर्मवर एकत्रित करण्याची परवानगी मिळाली. हे शोषणात्मक गैरवापराचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे, असेही सिंग यांनी यावेळी नमूद केले.
व्हॉट्सॲप भारतीय वापरकर्त्यांना युरोपमधील देशांतील वापरकर्त्यांपेक्षा वेगळी वागणूक दिली जाते. कारण युरोमधील वापरकर्त्यांना डेटा दुरुस्त करणे किंवा हटवणे असे अधिकार आहेत. भारतात अशा संरक्षणांचा अभाव व्हॉट्सॲपने भारतीय ग्राहकांना हेतुपुरस्सर पारदर्शकता आणि नियंत्रणापासून वंचित ठेवले आहे, असेही सिंग यांनी सांगितले.
डेटा संरक्षणाचा मुद्दा व्हॉट्सॲपच्या कार्यक्षेत्रातील आहे. या व्हॉट्सॲपच्या दाव्याला विरोध करत सिंग यांनी सांगितले की, गोपनीयता हा स्पर्धेचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. डिजिटल बाजारात सेवा कोणत्याही पैशांच्या खर्चाशिवाय दिली जाते. कारण तिथे डेटा हीच किंमत बनते. त्यामुळे, गोपनीयतेतील घट ही सेवेच्या गुणवत्तेतील घटीइतकीच आहे.गोपनीयतेला स्पर्धेच्या विश्लेषणातून वगळल्यास डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग अनियंत्रित राहील, असा इशाराही सिंग यांनी दिला.
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, सीसीआयने मेटावर २१३.१४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. व्हॉट्सॲपच्या २०२१ च्या गोपनीयता धोरणातील बदलांमुळे वर्चस्वाचा गैरवापर झाला आहे. 'स्वीकारा किंवा सोडून द्या' या दृष्टिकोनामुळे वापरकर्त्यांवर अयोग्य अटी लादल्या गेल्या आणि 'स्पर्धा कायदा, २००२' च्या नियमांचे उल्लंघन झाले, असेही आयोगाने स्पष्ट केले होते. तसेच सीसीआयने व्हॉट्सॲपला पुढील पाच वर्षांसाठी वापरकर्त्यांचा डेटा मेटा किंवा तिच्या सहयोगी कंपन्यांसोबत शेअर न करण्याचे निर्देश दिले. प्रत्येक प्रकारच्या गोळा केलेल्या डेटाचा उद्देश स्पष्ट करावा आणि डेटा शेअर करणे ही भारतातील सेवांमध्ये प्रवेशासाठी पूर्वअट असू नये, असेही सांगितले होते.
सीसीआयने ठोठावलेल्या २१३.१४ कोटी रुपयांच्या दंडाच्या आदेशाला व्हॉट्सॲप आणि मेेटाने एनसीएलएटीमध्ये आव्हान दिले आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये, एनसीएलएटीने दंड आणि पाच वर्षांची डेटा शेअरिंग बंदी दोन्हीवर स्थगिती दिली. ही बंदी व्हॉट्सॲपचे व्यावसायिक मॉडेल कोलमडण्यास कारणीभूत ठरू शकते, कारण हे ॲप विनामूल्य आहे, असे न्यायाधिकरणाने म्हटले. दंड स्थगित करण्यासाठी व्हॉट्सॲप/मेटाने ५० टक्के रक्कम जमा करणे आवश्यक होते.यापूर्वी, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, अरुण काठपालिया आणि अमित सिब्बल यांनी मेेटा आणि व्हॉट्सॲपच्या वतीने आपले युक्तिवाद केले होते. आता गुरुवार, २५ सप्टेंबर रोजी व्हॉट्सॲप आणि मेेटाचे वकील युक्तीवाद करण्याची शक्यता आहे.
