पुणे: जिल्हा परिषदेच्या काही शाळा या ‘सीबीएसई मॉडेल स्कूल’ म्हणून विकसित केल्या जात आहेत. त्यामुळे राज्य मंडळाच्या शाळांचा दर्जा खालावला आहे का, असा प्रश्न शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांना विचारल्यानंतर यापुढे सीबीएसईचे संलग्नीकरण मराठी शाळांबरोबर केले जाणार नसल्याची भूमिका स्पष्ट करत राज्य मंडळाच्या शाळांचा दर्जा आणखी सुधारणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळात बारावी निकालानंतर शिक्षण आयुक्तांनी पत्रकारांबरोबर विविध विषयांवर चर्चा केली. यामध्ये अनधिकृत शाळा, शिक्षक भरती, खासगी क्लासेसचा कायदा आणि सीबीएसई मॉडेल स्कूल आदी विषयांवर रोखठोक भूमिका स्पष्ट करत राज्य मंडळाच्या शाळांचा दर्जा सध्या कसा आहे आणि भविष्यात तो आणखी कसा चांगला करता येईल याविषयी त्यांनी भाष्य केले.
पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून जे शिक्षक नियुक्त केले जात आहेत, त्यांचा दर्जा देखील खूपच चांगला आहे. त्याचबरोबर बालभारतीच्या माध्यमातून पहिलीची नवीन पुस्तके गेल्या वर्षी आली असून, यंदा दुसरी, चौथी आणि सहावीची पुस्तके येणार आहेत. संबंधित पुस्तकांचा दर्जा हा सीबीएसईसारखाच आहे. सीबीएसईच्या ज्या काही चांगल्या गोष्टी आहेत. त्यांचे अनुकरण करण्यात येईल.
प्रत्येक शाळेला मिळणार इंग््राजी-मराठी शब्दसंग््राह
सिंह म्हणाले, नीट, जेईई यांसह अन्य परीक्षांचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच भविष्यात नोकरीच्या संधी यांचा विचार करून मुलांना इंग््राजी शाळांमध्ये प्रवेशित करण्याकडे पालकांचा ओढा आहे. परंतु राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतील शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य मंडळाच्या शाळांमध्येच दर्जेदार शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. त्यासाठीच ‘बालभारती’ने तयार केलेला इंग््राजी-मराठी शब्दसंग््राह प्रत्येक शाळेला देण्यात येणार आहे.
...तर शाळांचे सीबीएसईकरण न करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवू
येणाऱ्या काळातील आव्हानांना तोंड देणारे विद्यार्थी घडविण्याची क्षमता राज्य मंडळांनी तयार केलेल्या क्रमिक पुस्तकांमध्ये आणि शाळांमध्ये आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे सीबीएसईकरण करण्याचे कोणतेही कारण नाही. वेळ पडल्यास यापुढे कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांचे सीबीएसईकरण केले जाऊ नये, अशा प्रकारचा प्रस्ताव देखील राज्य सरकारला पाठवला जाईल, असे देखील सिंह यांनी स्पष्ट केले.
