मुंबई : पवन होन्याळकर
गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तब्बल 314 शाळा कमी झाल्या, तर खासगी विनाअनुदानित शाळांचा आकडा तब्बल 2 हजार 88 ने घसरला आहे. याउलट स्वयंअर्थसहाय्यित मान्यता घेतलेल्या शाळांमध्ये 1 हजार 163ची भर पडली आहे. या बदलातून राज्यातील शिक्षणाची दिशा दिवसेंदिवस ‘फी-आधारित’ व्यवस्थेकडे झुकत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
राज्यात पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या शाळांची एकूण संख्या वरकरणी स्थिर दिसत असली, तरी शाळांच्या व्यवस्थापनाच्या पातळीवर मोठी उलथापालथ झाल्याचे दै.‘पुढारी’कडे उपलब्ध झालेले आकडे स्पष्ट करतात. सन 2024-25 मध्ये राज्यात एकूण 1 लाख 8 हजार 157 शाळा होत्या, तर 2025-26 मध्ये ही संख्या किंचित घटून 1 लाख 8 हजार 35 इतकी झाली आहे.
एकूण शाळांतील केवळ 122 शाळांची घट कमी दिसत असली तरी मोठा फटका हा सरकारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांनाच बसला आहे. सरकारी तसेच जिल्हापरिषदेच्या शाळांच्या संख्येत 314 शाळांची घट झाली आहे. याउलट खासगी अनुदानित शाळांमध्ये 1 हजार 117 शाळांची वाढ झालेली आहे,तर सेल्फ फायनान्स शाळांमध्ये यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात तब्बल 1 हजार 163 शाळांची अधिक भर पडली आहे, तर विनाअनुदानित शाळांची संख्या मात्र संस्थाचालकांनी कमी करण्याचा सपाटाच लावला आहे.
गेल्या वर्षी विनाअनुदानित शाळा तब्बल 2 हजार 88 शाळा कमी झाल्या आहेत. याबरोबरच ग्रामीण भागात विशेषतः जिल्हा परिषद शाळांची घट आणि शहरी भागात महानगरपालिका शाळांचे कमी होणे, या दोन्ही पातळ्यांवर सरकारी शिक्षणाकडे पालकांनी दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. याचवेळी, सेल्फ फायनान्स (स्वयंअर्थसहाय्यित) शाळांच्या संख्येत 1 हजार 163 शाळांची वाढ झाल्यामुळे सरकारदरबारी सुलभ मान्यता प्रक्रिया, अभ्यासक्रमातील लवचिकता आणि सरकारचा शुल्क आकारणीवरील नियंत्रणाचा अभाव यामुळे या शाळांना अनुकूल वातावरण मिळाल्यानेच ही वाढ झपाट्याने होत असल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे.
शासनाच्या धोरणांमुळेच सेल्फ फायनान्स शाळांना अप्रत्यक्ष चालना मिळत असल्याची टीका शिक्षणतज्ज्ञ भाऊ गावंडे यांनी केली. जिल्हा परिषद व अनुदानित शाळांमध्ये वर्षानुवर्षे शिक्षक भरती नाही. काही ठिकाणी मुख्याध्यापक पदे रिक्त, तर अनेक शाळांमध्ये गणित-विज्ञान शिक्षकच नाहीत. अशा परिस्थितीत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसे मिळणार? 2015 आणि 2024 च्या शासन निर्णयांनंतर अनेक पदे कमी करण्यात आल्याकडे लक्ष वेधत त्यांनी सांगितले की, शाळांमध्ये लिपिक पदेच उरलेली नाहीत, नॉन-सॅलरी अनुदानही नाही. वीज बिल, दुरुस्ती, प्रयोगशाळा दैनंदिन खर्चासाठी कोणतीही तरतूद नाही. अशा परिस्थितीत शाळा चालवायच्या कशा? असा सवालही त्यांनी केला.
पूर्वी शाळांना परवानगी देताना बृहत आराखड्याचे बंधन होते, संबंधित गावाचा समावेश आराखड्यात असेल, तरच त्या ठिकाणी नवीन शाळेला मंजुरी दिली जात असे. त्यामुळे शाळांची वाढ नियोजित आणि मर्यादित राहायची. मात्र 2012 मध्ये स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांबाबतचा कायदा लागू झाल्यानंतर परिस्थितीत मोठा बदल झाला.याचा परिणाम असा झाला की राज्यात इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची संख्या झपाट्याने वाढली, तर मराठी माध्यमाच्या शाळांचा पट सातत्याने कमी होत गेला.
दिनकर टेमकर, माजी शिक्षण संचालक
खर्च कमी करण्याच्या धोरणातूनच अनुदानित व जिल्हा परिषद शाळा कमकुवत होत आहेत आणि शिक्षण हळूहळू सेल्फ फायनान्स व्यवस्थेकडे ढकलले जात आहे, राज्य मंडळाच्या शाळांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी सीबीएसईसारख्या बोर्डांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. स्वतः शासनच जर दुसऱ्या बोर्डांच्या शाळांना पाठबळ देत असेल, तर पालकांनी राज्य मंडळाच्या शाळांवर विश्वास कसा ठेवायचा?
भाऊ गावंडे, शिक्षणतज्ज्ञ
