Union Budget 2026 Agriculture Sector Key Point
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात पारंपारिक शेतीसोबतच उच्च-मूल्य पिके, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय यांवर विशेष भर देण्यात आला असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. भारतीय कृषी क्षेत्र हे देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक रचनेचा अविभाज्य भाग असून कोट्यवधी नागरिकांची उपजीविका असलेल्या या क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात अनेक महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
अमेरिकेने लादलेल्या आयात शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर आणि भारतीय सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीला बसलेला फटका लक्षात घेता मच्छिमारांना मासेमारीवर शुल्क माफी दिली आहे. कारण शुल्कांनंतर अमेरिकेला होणाऱ्या कोळंबीच्या निर्यातीत मोठी घट झाली आहे. त्याचबरोबर मत्स्यव्यवसायाला बळकटी देण्यासाठी सरकार ५०० जलाशयांचा एकात्मिक विकास करणार आहे. केवळ मासेमारीच नव्हे, तर त्याची विक्री व्यवस्था सुधारण्यासाठी स्टार्टअप्स, महिला बचत गट आणि मत्स्यपालक उत्पादक संस्थांना थेट बाजारपेठेशी जोडले जाईल. यामुळे मच्छिमारांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांनी केवळ पारंपरिक पिकांवर अवलंबून न राहता 'हाय-व्हॅल्यू' पिकांकडे वळावे, यासाठी विशेष योजना आखण्यात आली आहे. नारळ, काजू आणि कोकोच्या उत्पादनासाठी विशेष पाठबळ दिले जाईल. अक्रोड आणि पाइन नट्सच्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. तसेच चंदनासारख्या उच्च-मूल्य वृक्षांच्या लागवडीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
ग्रामीण आणि निम-शहरी भागातील तरुणांना रोजगारासाठी शहरांकडे धाव घ्यावी लागू नये, यासाठी पशुपालन क्षेत्राचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. यासाठी 'क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी' (कर्जाशी निगडित अनुदान) दिली जाईल. दूध आणि कुक्कुटपालन व्यवसायाची साखळी अधिक मजबूत करून उत्पादक संस्थांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
