Births and Deaths Amendment Bill: देशातील जन्म आणि मृत्यू नोंदणीबाबत सरकार एक मोठा आणि महत्वाचा बदल करणार आहे. आज लोकसभेत गृहमंत्री अमित शहा हे जन्म आणि मृत्यू नोंदणी दुरूस्ती विधेयक २०२६ सादर करणार आहेत. या संशोधन विधेयकाद्वारे जन्म आणि मृत्यूचे रेकॉर्ड डिजीटल करणे, बोगस कागदपत्रांना आळा घालणे आहे हा उद्येश आहे. नवीन कायदा लागू झाल्यावर जन्म प्रमाणपत्र तुमच्या जीवनातील एख सर्वात मोठा आणि एकमेव मुख्य कागद असणार आहे.
भारतात जन्म आणि मृत्यू नोंदणी करण्यात नातेवाईक दिरंगाई करतात. काही प्रकरणामध्ये ही दिरंगाई दहा दहा वर्षाची असते. सरकार आता याच दिरंगाईबाबत कडक धोरण अवलंबणार आहे. या नव्या दुरूस्ती विधेयकात हीच दिरंगाईची सवय मोडून काढण्यात येणार आहे.
नव्या विधेयकानुसार जर जन्म किंवा मृत्यू नोंदणी करण्यास एक ते दोन वर्षाचा उशीर झाला तर तुम्हाला नोंदणी करण्यासाठी जिल्हा मॅजिस्ट्रेट, उप- मंडल मॅजिस्ट्रेट(SDM) किंवा कार्यकारी मॅजिस्ट्रेट यांची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे.
जर तुम्ही ही नोंदणी दोन वर्षापेक्षा जास्त काळ केलीच नसेल तर स्थानिक अधिकाऱ्यांजवळ अशी नोंदणी करण्याचा अधिकार नसणार. बे प्रकरण थेट कोर्टात जाईल. तिथे प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरच तुमचे जन्म किंवा मृत्यूचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. जर नोंदणी करण्यास दिरंगाई झाली तर त्याबाबत अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गांभिर्याने तपासणी करणे गरजेचे असणार आहे.
या कायद्यानुसार संपूर्ण देशात आता जन्म आणि मृत्यू रेकॉर्ड हे एका केंद्रीय डिजीटल डेटाबेसशी जोडले जाणार आहे. त्यामुळं देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात झालेला जन्म आणि मृत्यू यांची माहिती एकाच ठिकाणी ऑनलाईन उपलब्ध असणार आहे. या डेटाबेसला जास्त मजबूत बनवण्यासाठी देशातील इतर प्रमुख व्यवस्था जसं की मतदार यादी, रेशन कार्ड, पासपोर्ट आणि आधारशी लिंक करण्यात येणार आहे.
यामुळे ज्यावेळी एखादा नागरिक १८ वर्षाचा होईल त्यावेळी त्याचे नाव आपोआपच मतदार यादीत जोडणे सोपे होऊन झाली. तसेच मृत्यूचे सरकारी रेकॉर्ड असल्यास त्याचे नाव मतदार यादीतून हटवणे सोपे होईल. यामुळं सरकारी योजनांमध्ये होणारे गोंधळ आणि गडबड थोपवणे शक्य होईल.
आतापर्यंत शाळेत प्रवेशासाठी आणि ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी वेगवेगळी कागदपत्रे देत होती. मात्र हे विधेयक पास झाल्यानंतर जन्म दाखला हे अत्यंत महत्वाचे आणि एकमेव मुख्य डॉक्युमेंट असणार आहे. शाळा, कॉलेजमध्ये प्रवेश घेताना तसेच ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवताना तसेच सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करताना वयाचा पुरावा देताना जन्म दाखाल्यासारख्या मजबूत पुराव्यची गरज असते.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार पूर्ण व्यवस्था डिजीटल केल्यामुळं सामान्य नागरिकांना प्रमाणपत्रासाठी सरकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. सहज तुम्ही ऑनलाईन पद्धतीने घरात बसून प्रामाणपत्र डाऊनलोड करू शकता. त्यामुळं भ्रष्टाचारावर देखील लगाम लागेल. तसेच लोकांचा बहुमोल वेळ देखील वाचेल.
