नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक २०२४ च्या विरोधात संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) मुस्लिमांकडून ९ कोटी ई-मेल प्राप्त झाले आहेत; तर विधेयकाच्या बाजूने हिंदूंकडून फक्त अडीच कोटी ई-मेल प्राप्त झाले आहेत. विधेयकाबाबत सूचना पाठविण्याची शुक्रवारी शेवटची मुदत असून, रात्री बारापर्यंत जास्तीत जास्त हिंदूंकडून विधेयकाला पाठिंबा मिळावा म्हणून हिंदू संघटनांनी कंबर कसली आहे. (Waqf amendment bill)
विविध मुस्लिम संघटना देशभरात मोहल्ल्या-मोहल्ल्यांमध्ये जाऊन वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकाविरुद्ध जेपीसीकडे (संयुक्त संसदीय समिती) आपल्या हरकती मोठ्या संख्येने पाठवाव्यात म्हणून मुस्लिम बांधवांना प्रवृत्त करत आहेत.
दुसरीकडे कट्टरपंथी तसेच देश सोडून पळालेला झाकीर नाईक यानेही परदेशातून देशातील मुस्लिम बांधवांना विधेयकाविरुद्ध भडकावले होते. मुस्लिम संघटनांचे प्रतिनिधी विविध क्यूआर कोडच्या बॅनरसह मोहल्ल्यांमध्ये जाऊन ते स्कॅन करवून मुस्लिम बांधवांना जेपीसीला आपल्या हरकती पाठवण्यास प्रवृत्त करत आहेत.
आता त्याला उत्तर म्हणून विविध हिंदू संघटनांनीही एक स्कॅन मोहीम सुरू केली आहे. वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकासंदर्भात गुजरातेतील गोधरा येथील गणेश मंडळांकडून लावण्यात आलेले बॅनर चर्चेचा विषय ठरले आहेत.
विधेयकाबाबत कुणीही डाक, फॅक्स तसेच ईमेलच्या माध्यमातून आपल्या हरकती वा पाठिंबा जेपीसीला कळवू शकतो. पत्रासाठी संयुक्त सचिव (जेएम), लोकसभा सचिवालय, ४४०, पार्लमेंट हाऊस एनेक्सी, नवी दिल्ली-११०००१ हा पत्ता आहे. फॅक्ससाठी २३०१७७०९ हा नंबर आहे. ई-मेलसाठी https://tinyurl.com/WAKFAmend.
वक्फ कायदा मुस्लिम समुदायाच्या संपत्ती आणि धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापन तसेच नियमनासाठीचा एक कायदा आहे. त्यासाठी प्रत्येक राज्यात एक वक्फ बोर्ड स्थापन करण्यात आले आहे. या कायद्याच्या ओघातच वक्फ बोर्डाला कुठलीही संपत्ती आपल्या मालकीची असल्याचे घोषित करण्याचा अधिकार मिळालेला आहे.
कुठल्याही संपत्तीला स्वतःची म्हणून घोषित करण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या या अधिकारावर भाजप-एनडीए सरकारला नव्या विधेयकाद्वारे निर्बंध आणायचे आहेत. एका उदाहरणात हिंदूंचे एक संपूर्ण गावच वक्फ बोर्डाची संपत्ती म्हणून नोंदवले गेले आहे. अशी देशभरात ढिगाने उदाहरणे आहेत. ते होऊ नये म्हणून हे दुरुस्ती विधेयक सरकारने आणले आहे.
