नवी दिल्ली : वक्फ सुधारणा कायदा 2025 लागू केल्यानंतर देशभरात आंदोलने सुरु आहेत. तर अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. वक्फ कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 10 हून अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये खासदार, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद यांच्या याचिकांचा समावेश आहे. या याचिकांमध्ये, नव्याने बनवलेल्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवर सध्या सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान सरकारने आपले म्हणने मांडण्यासाठी आज सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
केंद्राच्या अल्पसंख्यांक मंत्रालयातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की ‘वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ विषयी जबाबदारी आम्ही स्विकारत असून हा कायद्यामुळे अल्पसंख्याक समाजाच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येणार नाही याची आम्ही ग्वाही देतो.
केंद्र सरकारने पुढे यात म्हटले आहे की या कायद्यातील सुधारणा या केवळ धर्मनिपक्षतेच्या विविध पैलुंशी संबधित असून मालमत्ताचे योग्य व्यवस्थापन झाले पाहीजे असा या कायद्याचा हेतू आहे. म्हणून राज्यघटनेतील २५ व २६ कलमांनुसार नागरिकांना मिळालेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुलभूत अधिकारांचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन या कायद्यामुळे होत नाही. तसेच हा वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ मध्ये राज्यांच्या अधिकारातही कोणतीही आडकाठी येणार नसल्याचेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
पुढे यात म्हटले आहे की‘ वक्फ कायदा १९९५ मध्ये वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांचे रक्षण करण्याचा अधिकार दिला आहे तसेच मुस्लिम व धार्मिक हक्कांचे सरंक्षण करण्याचाही अधिकार दिला आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या तरतूदी आणि मालमत्तांचे व्यवस्थापन याचे व्यवस्थापन करणे आणि त्या मालमत्तांचा गैरवापर होऊ नये याची घटनात्मक तरतूद आहे. तर वक्फ सुधारणा कायदा 2025 यामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की हा कायदा मालमत्तांचे नियोजन, व्यवस्थापन यासंबधीच काम करेल यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक प्रार्थना, मुलभूत इस्लामिक बंधने, याविषयी कोणतेही नियमन करणार नाही.’ असे स्पष्टपणे केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
आतापर्यंत वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या नोंदणीकृत वक्फ मालमत्तांवर वक्फ दुरुस्ती कायद्याचा काहीही परिणाम करणार नाही. वापरकर्त्यांद्वारे वक्फ (वक्फ बाय यूजर) ही तरतूद काढून टाकल्याने शतकानुशतके जुन्या वक्फ मालमत्तांवर परिणाम होईल असे खोटो दावे केले जात आहेत, असे सरकारने म्हटले. सुधारित कायद्याच्या कलम १(१)(आर) नुसार, विद्यमान नोंदणीकृत 'वक्फ-बाय-युजर' मालमत्तेसाठी कोणतेही कागदपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही. एकमेव अट अशी आहे की त्यांना ८ एप्रिल २०२५ (कायद्याच्या अधिसूचनेच्या तारखेपर्यंत) नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे, असे सरकारने म्हटले. वक्फ जमिनीची नोंदणी ही नवीन अट नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. ही व्यवस्था शंभर वर्षांपूर्वी १९२३ चा मुस्लिम वक्फ कायदा अस्तित्वात आला तेव्हापासून अस्तित्वात आहे. १९५४ आणि १९९५ च्या वक्फ कायद्यांमध्येही असाच आदेश होता, असे सरकारने म्हटले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला विचारले होते की हिंदूंशी संबंधित ट्रस्टमध्ये मुस्लिमांना समाविष्ट करता येईल का? याला उत्तर देताना केंद्र सरकारने म्हटले की, वक्फ बोर्ड आणि हिंदू धार्मिक मालमत्तेच्या देखभालीसाठी निर्माण केलेल्या ट्रस्टमध्ये फरक आहे. वक्फ ही हिंदू धार्मिक देणगीपेक्षा व्यापक आणि सतत विकसित होणारी संकल्पना आहे. तसेच, सर्व राज्यांमध्ये हिंदू धार्मिक देणगींशी संबंधित कायदे नाहीत आणि अनेक राज्यांमध्ये, ते ट्रस्टना लागू असलेल्या सामान्य कायद्यांद्वारे हाताळले जातात. वक्फ बोर्ड अनेकदा बिगर-मुस्लिमांच्या मालमत्तेवर दावा करतो. बोर्डावर बिगर-मुस्लिम सदस्यांची उपस्थिती दोन्ही पक्षांना न्याय देण्यासाठी समान संधी प्रदान करेल, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
कायद्याचा बचाव करताना सरकारने म्हटले की, २०१३ नंतर, देशभरातील वक्फ जमिनीत धक्कादायकपणे २० लाख एकरपेक्षा जास्तीची (२०,९२,०७२.५३६) वाढ झाली आहे. ही वाढ ११६ टक्के असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. मुघलपूर्व काळात, स्वातंत्र्यपूर्व काळ आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात, भारतात एकूण वक्फची जमीन १८,२९,१६३.८९६ एकर होती, असे केंद्राने म्हटले. खाजगी आणि सरकारी मालमत्तेवर अतिक्रमण करण्यासाठी पूर्वी कायद्यातील तरतुदींचा दुरुपयोग केल्याच्या तक्रारी आहेत, असा दावा केंद्राने केला आहे.
