पुढारी ऑनलाईन डेस्क : वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२५ (Waqf Amendment Bill) बुधवारी (दि. २) लोकसभेत सादर करण्यात आले. लोकसभेने हे दुरुस्ती विधेयक विचारार्थ घेतले. ज्यात गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये संसदेत सादर केलेल्या विधेयकाचे परीक्षण करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीच्या सूचनांचा समावेश आहे. तसेच सभागृहाने मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयक, २०२४ विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी घेतले. संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात सभागृहात मांडले. मंत्री रिजिजू यांनी विरोधकांवर अफवा पसरवली जात असल्याबद्दल जोरदार टीका केली. हे विधेयक सर्वांसाठी फायदेशीर ठरेल, असा दावा त्यांनी केला. या विधेयकावर सभागृहात प्रदीर्घ चर्चा सुरु आहे.
लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक सादर केल्यानंतर, मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, "दिल्लीत १९७० पासून सुरू असलेल्या एका प्रकरणात सीजीओ कॉम्प्लेक्स आणि संसद भवनसह अनेक मालमत्तांचा समावेश होता. दिल्ली वक्फ बोर्डाने या सर्व मालमत्ता वक्फ मालमत्ता असल्याचा दावा केला. हा खटला न्यायालयात होता. पण त्याचदरम्यान यूपीए सरकारने १२३ मालमत्ता डीनोटिफाइड केल्या आणि त्या मालमत्ता वक्फ बोर्डाकडे सोपवल्या. जर आपण आज ही दुरुस्ती केली नाही तर आपण ज्या संसदेत बसलो आहोत ती इमारतदेखील वक्फ मालमत्ता असल्याचा दावा केला जाऊ शकतो. जर पंतप्रधान मोदी सरकार सत्तेत आले नसते तर अनेक मालमत्ता डीनोटिफाइड केल्या असत्या..." असे रिजिजू यांनी नमूद केले.
वक्फ विधेयक कोणतीही धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक संस्था अथवा कोणत्याही धार्मिक प्रथेत कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करणारे नाही. वक्फ बोर्डाच्या तरतुदींचा कोणतीही मशिद, मंदिर अथवा धार्मिक स्थळाच्या व्यवस्थापनाशी कसलाही संबंध नाही. हा केवळ मालमत्तेशी संबंधित व्यवस्थापनाचा विषय आहे, असे त्यांनी सांगितले.
देशात स्वातंत्र्यानंतर १९५४ मध्ये वक्फ कायदा लागू झाला. वक्फ बोर्डाची देशात किमान ८ लाख एकरांहून अधिक जमीन व अंदाजे सव्वा लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. ही जमीन जगातील ५० लहान देशांच्या क्षेत्रफळाइतकी आहे. वक्फ बोर्ड कायद्याच्या कलम ४० अंतर्गत वक्फ मंडळाला ‘रिझन टू बिलीव्ह’चा अधिकार प्राप्त होतो. एखादी मालमत्ता वक्फ संपत्ती आहे, असे या मंडळाला वाटत असेल, तर ते स्वतः ती वक्फ संपत्ती असल्याचे घोषित करू शकते. त्याबाबत वक्फ न्यायाधिकरणाकडे आक्षेप नोंदवणे व नंतर उच्च न्यायालयात आव्हान देणे, ही प्रक्रिया खूप गंतागुंतीची आहे. सध्या देशातील वक्फ मंडळांना मालमत्तांमधून २०० कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल मिळतो. गेल्या ७५ वर्षांत या मंडळांकडे असलेल्या जमिनींची संख्या ३५ हजारवरून आता सुमारे १० लाख जमिनीच्या तुकड्यांवर जाऊन पोहोचली आहे.
