Supreme Court biometric voting India
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि बोगस मतदानाला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी मतदारांची 'बायोमेट्रिक' आणि 'फेस रिकग्निशन' (चेहरा ओळख पटवणे) चाचणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार आणि राज्यांना नोटीस बजावली आहे.
अश्विनी उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत प्रामुख्याने तोतयागिरी, दुबार मतदान आणि 'मृत मतदारांच्या नावानं होणार मतदान' रोखण्यासाठी आधार कार्डावर आधारित बायोमेट्रिक पडताळणी अनिवार्य करावी, तंत्रज्ञानाचा वापर करून मतदाराचा चेहरा आणि त्याच्या ओळखीची पुष्टी मतदान करण्यापूर्वी केली जावी, अशा प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
"अशा प्रकारची प्रणाली लागू करण्यासाठी निवडणूक नियमांमध्ये मोठे बदल करावे लागतील आणि सरकारी तिजोरीवर याचा प्रचंड आर्थिक भार पडेल. अर्थात, निवडणूक आयोगाकडे तसे अधिकार आहेत, मात्र ही प्रक्रिया खर्चिक आहे," असे निरीक्षण सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी व्यक्त केले.
उपाध्याय यांनी युक्तिवाद केला की, "निवडणूक आयोगाकडे पूर्ण अधिकार आहेत, परंतु यासाठी राज्यांचे सहकार्यही आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणात नोटीस बजावणे गरजेचे आहे."
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी या मागण्यांचा विचार केला जाऊ शकत नाही. मात्र, आगामी लोकसभा निवडणुका किंवा पुढील विधानसभा निवडणुकांसाठी असा मार्ग अवलंबणे आवश्यक आहे का, याची तपासणी करणे गरजेचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आता निवडणूक आयोग आणि अर्थ मंत्रालयाकडून या प्रस्तावाच्या व्यवहार्यतेबाबत उत्तर मागवले आहे. जर राज्यांनी सहकार्य केले नाही किंवा अर्थ मंत्रालयाने बजेट मंजूर केले नाही, तर न्यायालय पुन्हा या प्रकरणाची दखल घेईल. या निर्णयामुळे भविष्यात भारतीय निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे 'हाय-टेक' होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
