BCI code of conduct for lawyers : वकील, कायद्याचे विद्यार्थी आणि इंटर्न्स (Interns) यांच्यासाठी सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या वापराबाबत एक नवीन आचारसंहिता भारतीय बार कौन्सिलने (BCI) जारी केली आहे. नवीन नियमांनुसार, न्यायालय परिसर, कोर्टरूम (न्यायालय कक्ष), कॉरिडॉर (वरंडे), बाररूम, वकीलांचे चेंबर्स आणि न्यायालयीन इमारतींमध्ये रील, व्हिडिओ, फोटो किंवा कोणत्याही प्रकारचे प्रचारात्मक साहित्य (कंटेंट) तयार करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि वकिली व्यवसायाच्या मर्यादेला धक्का पोहोचवणारे कोणतेही डिजिटल प्रदर्शन खपवून घेतले जाणार नाही, असे बीसीआयने स्पष्ट केले आहे. वकीलांचा बँड आणि गाउन यांचा वापर सोशल मीडियावरील प्रसिद्धी किंवा वैयक्तिक ब्रँडिंगसाठी करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
कायदेशीर शिक्षणाशी संबंधित छोटे व्हिडिओ, रील, पॉडकास्ट क्लिप किंवा पोस्ट शेअर करण्यास परवानगी असेल, परंतु ते केवळ तथ्यांवर आधारित, संतुलित, गोपनीयतेचा आदर करणारे आणि कोणतेही दिशाभूल करणारे दावे न करणारे असावेत. डिजिटल आचारसंहितेशी संबंधित बाबींवर आणि तक्रारींवर लक्ष ठेवण्यासाठी बीसीआयने सर्व राज्य बार कौन्सिल आणि बार असोसिएशनना 'सोशल मीडिया एथिक्स नोडल अधिकारी' नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे वृत्त 'बार अँड बेंच'ने दिले आहे.
नवीन नियमांनुसार, वकील म्हणून नोंदणी करणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला सोशल मीडिया, डेटा गोपनीयता, एआय (AI), न्यायालयाचा अवमान आणि व्यावसायिक आचरण यासंबंधीच्या नियमांचे पालन करण्याचे शपथपत्र (Affidavit) द्यावे लागेल. सध्या प्रॅक्टिस करत असलेल्या वकीलांनाही ही आचारसंहिता स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.
डिजिटल माध्यमांवर वाढणाऱ्या बेजबाबदार हालचाली पाहता हे पाऊल उचलणे गरजेचे झाले होते, असे बीसीआयने स्पष्ट केले आहे. नवीन आचारसंहितेमध्ये न्यायालयाच्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग, एडिटिंग आणि प्रसारणाबाबतही कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.
न्यायालयाची प्रतिमा जपणे आवश्यक
वकील, विद्यार्थी आणि इंटर्न्सना न्यायालयाच्या लाईव्ह स्ट्रीमिंग (थेट प्रक्षेपण) मधील व्हिडिओ क्लिप कापून, त्यात संगीत, कमेंट्स, कॅप्शन किंवा इतर इफेक्ट्स जोडून न्यायाधीश, वकील किंवा पक्षकारांची थट्टा उडवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलीन करणारा किंवा सनसनाटी निर्माण करणारा कोणताही मजकूर प्रसारित करता येणार नाही.
वैयक्तिक प्रसिद्धीवर बंदी
न्यायालयाचे नाव, इमारत, बोर्ड, अशिलांची (क्लायंट) कागदपत्रे किंवा चेंबर्सचा वापर वैयक्तिक प्रसिद्धीचे साधन म्हणून करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
भ्रामक माहितीवर कारवाई
सोशल मीडियावरील खोटे निकाल, दिशाभूल करणारे कायदेशीर सल्ले आणि एआय (AI) द्वारे तयार केलेली न्यायालयीन माहिती लोकांची दिशाभूल करत असून यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमकुवत होऊ शकतो, असा इशारा बीसीआयने दिला आहे.
हा निर्णय नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयात घडलेल्या एका घटनेनंतर घेण्यात आला आहे, ज्यामध्ये स्वतःची बाजू मांडणाऱ्या एका याचिकाकर्त्याने थेट न्यायालयात गोंधळ घातला, सरन्यायाधीशांविरोधात असभ्य भाषा वापरली आणि फाईल्स फेकून दिल्या. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता.
