Assam CM Wife Passport Row
नवी दिल्ली : आसाम विधानसभा निवडणुकी रणधुमाळीत काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नी, रिनिकी भुयान शर्मा यांच्याकडे एकापेक्षा जास्त परदेशी पासपोर्ट असल्याचा दावा केला आहे. यानंतर भारतीय नागरिकत्व आणि पासपोर्टसंबंधीचे नियम चर्चेचा विषय बनले आहेत.
रिनिकी शर्मा यांच्याकडे संयुक्त अरब अमिराती, अँटिग्वा-बार्बुडा आणि इजिप्तचे पासपोर्ट असून, त्यांची मुदत २०२७ ते २०३१ दरम्यान संपणार आहे, असे खेरा यांनी रविवारी (दि. ५ एप्रिल) एका पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. सरमा यांनी हे आरोप फेटाळून लावत त्यांना काँग्रेसचा प्रचार म्हटले आहे. तसेच सर्व कागदपत्रे बनावट असल्याचा दावा केला आहे. या पार्श्वभूमीवर जाणून घेवूया भारतातील पासपोर्ट संदर्भातील नियम...
पासपोर्ट कायदा, १९६७ नुसार, भारतातील एखाद्या व्यक्तीकडे पासपोर्ट बेकायदेशीरपणे ताब्यात असेल, तर अधिकारी तो जप्त करू शकतात. एखाद्या व्यक्तीने अयोग्य मार्गाने दुसरा पासपोर्ट मिळवला, तर तो देखील रद्द केला जाऊ शकतो.कलम १२ नुसार पासपोर्टसंदभातील माहिती लपवणे किंवा त्याचा गैरवापर करणे हा गुन्हा आहे. एकापेक्षा जास्त पासपोर्ट बाळगणे, विशेषतः खोटी माहिती देऊन, कायदेशीर कारवाईस कारणीभूत ठरू शकते.
नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम ९ नुसार, एखाद्या भारतीय नागरिकाने स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले, तर तो आपोआप आपले नागरिकत्व गमावतो. भारतीय राज्यघटनेत एकाच वेळी भारतीय आणि परदेशी नागरिकत्व बाळगण्यास परवानगी देत नाही.
नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ७अ अंतर्गत ओव्हरसीज सिटिझनशिप ऑफ इंडिया (OCI) ही योजना सुरू करण्यात आली. परदेशी नागरिकत्व घेतलेल्या भारतीय वंशाच्या काही विशिष्ट व्यक्तींना आजीवन व्हिसावर भारतात राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी देते. ओव्हरसीज सिटिझनशिप ऑफ इंडिया हे नागरिकत्व नाही. त्यामुळे मतदान करणे किंवा सार्वजनिक पद धारण करणे यांसारखे राजकीय अधिकार मिळत नाहीत. ओव्हरसीज सिटिझनशिप ऑफ इंडिया कार्डधारकांवर काही निर्बंध देखील लागू होतात. यामध्ये संशोधन, धर्मप्रसार किंवा गिर्यारोहण यांसारख्या उपक्रमांसाठी विशेष परवानगीची आवश्यकता अनिवार्य आहे.
नागरिकत्व नियम, १९५६ च्या नियम ३० नुसार, पपासपोर्ट धारण करणे हे त्या व्यक्तीने परदेशी नागरिकत्व स्वीकारले असल्याचा पुरावा मानला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने दिपाली कटिया चड्ढा विरुद्ध केंद्र सरकार (१९९५) या खटल्यात हे मत मांडले. एकदा का एखाद्या व्यक्तीकडे परदेशी पारपत्र (पासपोर्ट) आले, की त्या व्यक्तीला यापुढे भारतीय नागरिक मानले जात नाही.
पारपत्राचा संबंध थेट नागरिकत्वाशी असल्याने, कोणतीही व्यक्ती एकाच वेळी भारतीय आणि परदेशी—अशी दोन्ही पारपत्रे कायदेशीररित्या बाळगू शकत नाही. भारतामध्ये दुहेरी नागरिकत्वावर असलेल्या बंदीमुळे, असे करणे बेकायदेशीर ठरते. मागील वर्षी केंद्र सरकारने अशा १,३०० हून अधिक प्रकरणांची नोंद घेतली होती. संबंधित व्यक्तींनी मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत एकापेक्षा अधिक भारतीय पारपत्रे बाळगली होती. अशा व्यक्तींना सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक मानले गेले. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी नियमानुसार कागदपत्रे रद्द करतात आणि 'पारपत्र अधिनियम, १९६७' (Passports Act, 1967) अंतर्गत कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाते.
