नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आयकर कायदा-2025 कार्यान्वित करण्यासाठी तपशीलवार आराखडा मांडणारे आयकर नियम 2026 अधिसूचित केले आहेत. हे नियम भांडवली नफा, शेअर बाजारातील उत्पन्न आणि अनिवासी करआकारणी, यांसारख्या क्षेत्रांमधील कागदपत्रांची पूर्तता अधिक कडक होईल. तसेच यात अधिक स्पष्टता देखील आणली गेली आहे. करगळती रोखण्याबरोबरच पारदर्शकता आणण्याचा हेतू यामागे आहे.
नवीन नियमानुसार रोखे बाजारातील झिरो-कूपन बाँड्ससारख्या वित्तीय साधनांची कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य केले आहे. पारदर्शकता आणणे, करगळती रोखणे आणि भारताच्या करप्रणालीला जागतिक मानकांशी जोडण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून नवीन नियमांकडे पाहिले जात आहे. आयकर विभागाने यापूर्वी मसुदा नियम आणि नवीन अर्ज प्रसिद्ध केले होते.
करभरणा सुलभ व्हावे, यासाठी कायद्यातील अनेक तरतुदी आणि प्रक्रिया सुलभ आणि सुटसुटीत करण्यात आली आहे. करदात्यांना आता फॉर्म 124 मध्ये घरमालकाशी असलेले त्यांचे नाते उघड करणे आवश्यक असेल. घरभाडे भत्ता (एचआरए) सवलतीची गणना तीन घटकांपैकी सर्वांत कमी असलेल्या रकमेनुसार केली जाईल. मिळालेला प्रत्यक्ष घरभाडे भत्ता, भरलेले भाडे वजा पगाराच्या 10 टक्के किंवा पगाराच्या 50 टक्के (विशिष्ट शहरांसाठी) अथवा 40 टक्के (इतर ठिकाणांसाठी) रक्कम, अशी मर्यादा लागू होईल.
शेअर बाजारातील व्यवहार होणार पारदर्शक?
आयकर नियम 2026 अंतर्गत सरकारने कलम 2 (92) अंतर्गत डेरिव्हेटिव्हज् ट्रेडिंगसाठी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज म्हणून पात्र ठरण्याकरिता स्टॉक एक्सचेंजसाठी सविस्तर अटी निश्चित केल्या आहेत. एक्सचेंजेसना सेबीची पूर्वपरवानगी घेणे आणि तिच्या नियमांनुसार कामकाज करणे आवश्यक आहे. तसेच पॅन आणि युनिक क्लायंट आयडीसह क्लायंटस्तरीय कागदपत्रांची खात्री करणे आवश्यक आहे. सर्व रोख आणि वायदे बाजारातील व्यवहारांचा सात वर्षांसाठी संपूर्ण ऑडिट ट्रेल ठेवणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये नोंदी हटविल्या जाणार नाहीत. केवळ खऱ्या चुकांध्ये सुधारणा करण्याची परवानगी असेल. असे बदल करण्यासाठी कठोर सुरक्षा उपाययोजना करणे आवश्यक राहील.
कसा असेल मालमत्तेचा धारण कालावधी
नफा अल्पमुदतीचा आहे की दीर्घमुदतीचा, हे ठरविण्यासाठी विशिष्ट प्रकरणांमध्ये मालमत्तेचा धारण कालावधी कसा मोजला जाईल, हे आयकर नियम 2026मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. शेअर्स किंवा डिबेंचर्ससारख्या मालमत्तेच्या धारण कालावधीमध्ये तो वेळ समाविष्ट असेल. उत्पन्न घोषणा योजना (आयडीएस) 2016 अंतर्गत घोषित केलेल्या मालमत्तांसाठी प्रकारानुसार प्रक्रिया भिन्न आहे. करदात्यांना आता फॉर्म 124 मध्ये घरमालकाशी असलेले त्यांचे नाते उघड करणे आवश्यक असेल.
करगळती रोखण्याबरोबरच पारदर्शकता आणण्याचा हेतू
करगळती रोखण्याबरोबरच पारदर्शकता आणण्याचा हेतू यामागे आहे. घरभाडे भत्ता (एचआरए) सवलतीची गणना तीन घटकांपैकी सर्वांत कमी असलेल्या रकमेनुसार केली जाईल. स्थावर मालमत्तेच्या बाबतीत नोंदणीकृत दस्तावेज असेल तर धारण कालावधी प्रत्यक्ष संपादनाच्या तारखेपासून सुरू होईल. इतर मालमत्तांसाठी धारण कालावधी 1 जून 2016 पासून मोजला जाईल.
नवीन नियमात मुंबई-पुण्यासाठी काय?
पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाडे भत्त्यातील (एचआरए) सूट सरकारने आयकर नियम 2026 अधिसूचित केली आहे. त्यानुसार पगारदार करदात्यांना लागू असलेल्या घरभाडे भत्त्यातील सवलती प्रस्तावित कायम ठेवण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद आणि बंगळुरू या आठ शहरांतील कामगारांना पगाराच्या 50 टक्के इतकी उच्च सूटमर्यादा मिळेल, तर इतर सर्व ठिकाणांसाठी ही मर्यादा 40 टक्के राहील. हे नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी लागू होतील आणि 31 जुलै 2027 पर्यंत देय असलेल्या आयकर विवरणपत्रांसाठी लागू असतील.
