PAN Card New Rules 2026: देशातील करप्रणाली अधिक सोपी आणि पारदर्शक करण्यासाठी केंद्र सरकार PAN कार्डसंबंधी नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणाऱ्या नव्या आयकर मसुदा नियमांत (Draft Income Tax Rules 2026) PAN दाखवण्याचे नियम बदलण्यात आले आहेत.
सरकारचा असा उद्देश आहे की, छोट्या व्यवहारांमध्ये लोकांना दिलासा द्यायचा आणि मोठ्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवायचं. म्हणजे रोजच्या गरजेच्या व्यवहारांसाठी PAN ची सक्ती कमी होईल, पण मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष असणार आहे.
आतापर्यंत एका दिवसात 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख व्यवहार झाला, तर PAN द्यावा लागत होता. आता हा नियम बदलणार आहे. नव्या प्रस्तावानुसार, एका आर्थिक वर्षात एकूण ₹10 लाख किंवा त्याहून अधिक रोख जमा किंवा रोख रक्कम काढली, तरच PAN आवश्यक असेल. याचा फायदा असा होईल की छोट्या-छोट्या व्यवहारांसाठी वारंवार PAN दाखवण्याची गरज राहणार नाही.
आधी वाहनाची किंमत कितीही असो, PAN दाखवावं लागायचं. आता मात्र नवी मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. जर दुचाकी किंवा चारचाकी वाहन ₹5 लाखांपेक्षा जास्त किमतीचं असेल, तर PAN लागेल. ₹5 लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या वाहनासाठी PAN देण्याची गरज नाही. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि एंट्री-लेव्हल वाहन खरेदी करणाऱ्यांची प्रक्रिया सोपी होईल.
लग्न, पार्टी किंवा मोठ्या कार्यक्रमासाठी हॉटेल, रेस्टॉरंट, बॅन्क्वेट हॉल किंवा कन्व्हेन्शन सेंटरचं बिल ₹1 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तरच PAN द्यावा लागेल. आधी ही मर्यादा फक्त ₹50 हजार होती.
घर, फ्लॅट, जमीन, गिफ्ट किंवा जॉइंट डेव्हलपमेंट करारासाठी PAN ची मर्यादा आधी ₹10 लाख होती. आता प्रस्तावित रक्कम ₹20 लाख आहे. म्हणजे लहान प्रॉपर्टी व्यवहारात PAN ची सक्ती कमी होईल, पण मोठ्या डील्सवर लक्ष ठेवले जाईल.
आता विमा कंपनीसोबत खाते सुरू करतानाच PAN आवश्यक असेल. पूर्वी फक्त वार्षिक प्रीमियम ₹50 हजार ओलांडल्यावरचं PAN लागत होतं. माहितीनुसार, Central Board of Direct Taxes (CBDT) नागरिक, तज्ज्ञ आणि उद्योग क्षेत्राशी चर्चा करून हे नियम अंतिम करणार आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात अधिसूचना येण्याची शक्यता असून 1 एप्रिल 2026 पासून हे नियम लागू होऊ शकतात.
