Delhi liquor policy scam Arvind Kejriwal Manish Sisodia
नवी दिल्ली: दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सरकारमधील उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना आज (दि. २७) दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणातून निर्दोष मुक्त करण्यात आले. दिल्ली न्यायालयाने सीबीआयला कडक शब्दांत फटकारले आणि फिर्यादी पक्ष आपले आरोप पुराव्यांसह सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याचा निकाल दिला. मोठा कट आणि गुन्हेगारी हेतू असल्याचे दावे न्यायालयीन छाननीत टिकले नाहीत, असे नमूद केले.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने सीबीआयच्या तपासावर महत्त्वाचे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने नमूद केले की, 'केवळ गंभीर आरोप करणे पुरेसे नाही, तर त्यांना भक्कम पुराव्यांची जोड असणे आवश्यक आहे.' अरविंद केजरीवाल हे या संपूर्ण कथित घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी सीबीआयकडे कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नाही. पुराव्याशिवाय एखाद्या सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीवर अशा प्रकारचे आरोप करणे, हे त्या पदाच्या प्रतिष्ठेला आणि जनसामान्यांच्या विश्वासाला धक्का देणारे आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या निकालानंतर केजरीवाल भावूक झाले. त्यांनी या प्रकरणाला "स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे राजकीय षडयंत्र" असे म्हटले आहे. आम आदमी पक्षाला दिल्लीच्या सत्तेतून बाजूला करण्यासाठी भाजपने हा कट रचला होता, असा आरोप त्यांनी केला. सत्तेसाठी कोणीही अशा प्रकारे "देश आणि संविधानाशी खेळू नये," असेही ते म्हणाले.
मार्च २०२१ मध्ये दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले. सरकारने दावा केला होता की या धोरणामुळे महसूल वाढेल. धोरण लागू करण्यात आले. दिल्लीतील रहिवाशांना स्वस्त दरात दारू मिळत होती. त्याच वर्षी मार्चपर्यंत लोकांना ती अर्ध्या किमतीत मिळत होती. या धोरणातील एक नवीन उपक्रम म्हणजे खासगी कंपन्यांना दारू विकण्याचे काम सोपवणे. हा एक असा मुद्दा होता जो नंतर केवळ केजरीवालांसाठीच नाही तर संपूर्ण आम आदमी पक्षासाठी एक समस्या बनला.
