Aravalli Hills Controversy Explained: उत्तर भारतातलं पाणी कमी का होतंय? दिल्लीची हवा इतकी खराब का होतेय? राजस्थानमध्ये वाळवंट का वाढतोय? या सगळ्या प्रश्नांचं एकच उत्तर आहे ते म्हणजे अरवली पर्वतरांग. अरवली ही भारतातील सर्वात जुनी पर्वतरांग आहे. ती गुजरातपासून राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्लीपर्यंत पसरलेली आहे. ही पर्वतरांग फक्त डोंगरांची रांग नाही, तर ती उत्तर भारताचं नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण करणार कवच आहे. अरवलीमुळे वाळवंट पुढे सरकत नाही, पावसाचं पाणी जमिनीत मुरतं आणि हवामानाचा समतोल टिकून राहतो.
पण सध्या अरवली पर्वतरांगांबाबत मोठा वाद सुरू आहे. खनन, बांधकाम आणि नव्या नियमांमुळे अरवली पर्वतरांगेला धोका निर्माण झालाय, त्यामुळे पर्यावरण प्रेमी चिंता व्यक्त करत आहेत. जर अरवलीचं नुकसान झालं, तर त्याचा थेट परिणाम पाणी, हवा आणि शेतीवर होणार आहे. अरवली पर्वतरांग इतकी महत्त्वाची का आहे आणि सध्या त्यावरुन वाद का सुरू आहे, या सर्व प्रश्नांची उत्तर आपण समजून घेणार आहोत.
अरवली पर्वतरांग ही जगातील सर्वात प्राचीन पर्वतरांगांपैकी एक मानली जाते. सुमारे दोन अब्ज वर्षांपूर्वी तयार झालेली ही पर्वतरांग गुजरातपासून राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्लीपर्यंत सुमारे 650 किलोमीटरपर्यंत पसरलेली आहे. आज जरी अरवलीची उंची हिमालयासारखी भव्य वाटत नसली, तरी तिचं महत्त्व खूप मोठं आहे.
अरवली पर्वतरांग थार वाळवंटाला उत्तर आणि पूर्वेकडे पसरण्यापासून रोखते. म्हणजेच राजस्थानातील वाळवंट दिल्ली, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात घुसू नये यासाठी अरवली एक भक्कम भिंत म्हणून काम करते. याशिवाय अरवली पर्वतरांग भूजल साठवते आणि अनेक नद्यांचे उगमस्थान देखील येथे आहे. चंबळ, साबरमती, लुनी यांसारख्या महत्त्वाच्या नद्यांचा उगम अरवलीतच होतो.
दिल्ली-एनसीआरसाठी अरवली पर्वतरांग खूप महत्त्वाची आहे. कारण धूळ, प्रदूषण आणि वाळवंटी वारे थोपवण्याचं काम ही पर्वतरांग करते. त्यामुळे अरवली नसेल, तर उत्तर भारतातील हवेची गुणवत्ता आणखी खालावेल.
सध्याचा वाद सुरू झाला तो अरवली पर्वतरांगांची नवी व्याख्या ठरवल्यानंतर. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञ समितीने सुचवलेली व्याख्या मान्य केली. या व्याख्येनुसार, जमिनीपासून किमान 100 मीटर उंची असलेल्या भू-आकृतींनाच अरवली पर्वतरांग मानले जाईल.
यावरूनच वाद पेटला आहे. पर्यावरणप्रेमी आणि तज्ज्ञांचा दावा आहे की या व्याख्येमुळे अरवलीतील जवळपास 80 ते 90 टक्के डोंगर कमी होतील. या नव्या व्याख्येमुळे या भागात खनन, बांधकाम आणि जंगलतोड वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्ली परिसरातून याला मोठा विरोध होत आहे.
अरवली पर्वतरांग नष्ट झाली, तर त्याचे परिणाम केवळ एका राज्यापुरते मर्यादित राहणार नाहीत. संपूर्ण उत्तर भारताला त्याची झळ बसू शकते. सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे वाळवंटाचा विस्तार. थार वाळवंट उत्तर भारताकडे झपाट्याने सरकू शकतं. जमीन नापीक होईल, शेती धोक्यात येईल आणि दुष्काळाचं प्रमाण वाढेल.
दुसरा मोठा धोका म्हणजे पाण्याचा. अरवलीची खडकं नैसर्गिक स्पंजसारखी काम करतात. पावसाचं पाणी अडवून ते हळूहळू जमिनीत मुरवतात. अरवली नसेल, तर भूजल पातळी झपाट्याने खाली जाईल. दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये पाणीटंचाई अधिक तीव्र होईल.
तिसरा परिणाम हवेवर होईल. अरवली धुळ असणाऱ्या वाऱ्यांना अडवते. ती नष्ट झाली, तर प्रदूषण, धूळ आणि पीएम 10 सारखे घातक कण वाढतील. याचा थेट परिणाम लहान मुलं, वृद्ध आणि श्वसनाचे आजार असलेल्या लोकांवर होईल.
याशिवाय जैवविविधतेलाही मोठा फटका बसेल. अरवलीत हजारो प्रकारचे वनस्पती, पक्षी आणि प्राणी आहेत. जंगलतोड आणि खननामुळे ही संपूर्ण इकोसिस्टम धोक्यात येऊ शकते.
पर्यावरणप्रेमींचा विरोध केंद्र सरकारच्या व्याख्येला आहे. त्यांचा आक्षेप असा आहे की, अरवली ही सलग पर्वतरांग आहे. फक्त उंची पाहून संरक्षण ठरवलं, तर अरवलीची सलगता तुटेल. डोंगरांच्या मधल्या भागात खनन सुरू झालं, तर संपूर्ण पर्वतरांग कमकुवत होईल.
याआधीही अरवलीत मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर खनन झालं आहे. त्यामुळे भूजल पातळी कमी झाली आहे, प्रदूषण वाढलं आणि जंगलं नष्ट झाली आहेत. पर्यावरणप्रेमींना भीती आहे की नव्या व्याख्यामुळे बेकायदेशीर खनन आणखी वाढेल.
केंद्र सरकार आणि पर्यावरण मंत्री यांनी या सर्व आरोपांना फेटाळून लावलं आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की अरवलीमध्ये कोणत्याही खननाला परवानगी देण्यात आलेली नाही. संपूर्ण अरवली क्षेत्रापैकी केवळ सुमारे 2 टक्के भागातच खनन होऊ शकतं, तेही सखोल अभ्यासानंतर.
सरकारनं सांगितलं की, दिल्लीतील अरवली भागात कोणत्याही प्रकारचं खनन होणार नाही. तसेच अरवलीतील 20 पेक्षा जास्त संरक्षित जंगलं आणि अभयारण्ये पूर्णपणे सुरक्षित राहतील. नवीन खनन परवानग्या देण्याआधी संपूर्ण अरवलीसाठी ‘सस्टेनेबल मायनिंग प्लॅन’ तयार केला जाईल, असंही सरकारनं सांगितलं आहे.
सरकारचं म्हणणं आहे की 100 मीटरची व्याख्या ही केवळ उंचीपुरती मर्यादित नाही, तर डोंगराच्या पायथ्याचा संपूर्ण विस्तारही विचारात घेतला जातो. त्यामुळे 90 टक्क्यांहून अधिक अरवली संरक्षित राहील.
अरवली पर्वतरांग ही नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण करणारी अत्यंत महत्त्वाची पर्वतरांग आहे. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल साधणं ही काळाची गरज आहे. अरवलीचा प्रश्न हा केवळ कायदेशीर किंवा प्रशासकीय नाही, तर तो आपल्या पाणी, हवा आणि जगण्याच्या हक्काशी जोडलेला आहे. त्यामुळे या पर्वतरांगांचं संरक्षण हे सरकार, न्यायालय, पर्यावरणप्रेमी आणि सामान्य नागरिक या सगळ्यांचीच सामूहिक जबाबदारी आहे. अरवली वाचली, तर उत्तर भारत वाचेल; आणि अरवली नष्ट झाली तर त्याची किंमत सगळ्यांनाच मोजावी लागेल.
