५ ऑगस्‍ट २०१९ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्‍मू-काश्‍मीरसाठी असणारे कलम ३७० आणि ३५ अ हटवले. यामुळे राज्‍यातील नागरिकांना आपला हक्‍क मिळाला. भारतीय राज्‍यघटनेचे सर्व हक्‍क येथील नागरिकांना मिळत आहेत. राज्‍यात विकासाचे नवे पर्व सुरु झाले आहे. यापुढे जम्‍मू-काश्‍मीरमध्‍ये यापुढे तीन कुटुंबाची दादागिरी चालणार नाही, असे मत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी
(Amit Shah in Jammu Kashmir) आज व्‍यक्‍त केले. केंद्र सरकारने ३७० कलम हटवल्‍यानंतर येथे आयोजित पहिल्‍या जाहीर सभेत ते बोलत होते.
या वेळी अमित शहा म्‍हणाले, जम्‍मूमध्‍ये शरणार्थींना जमीन घेण्‍याचा अधिकारच नव्‍हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्‍मू-काश्‍मीरसाठी असणारे कलम ३७० आणि ३५ अ रद्‍द केले. यामुळे राज्‍यातील प्रत्‍येक नागरिकांना त्‍याचा हक्‍क मिळणार आहे.
एकेकाळी जम्‍मू-काश्‍मीरमध्‍ये केवळ चार वैद्‍यकीय महाविद्‍यालये होती. आता नवी सात वैद्‍यकीय महाविद्‍यालयांची स्‍थापना झाली आहेत. यापूर्वी दरवर्षी केवळ ५०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत असे. आता सुमारे दोन हजार विद्यार्थ्यांना एमबीबीएसला प्रवेश मिळत आहे. राज्‍यातील तीन कुटुंबांनी मी जम्‍मू-काश्‍मीरला काय देणार, असा सवाल काल केला होता. मी येथे हिशेब करण्‍यासाठीच आलो आहे. मागील ७० वर्षांहून अधिक काळ तीन कुटुंबांनीच जम्‍मू-काश्‍मीरवर राज्‍य केले. तुम्‍ही प्रथम तुमचा हिशेब द्‍या, असे आव्‍हानही त्‍यांनी दिले.
पंतप्रधान झाल्‍यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी जम्‍मू-काश्‍मीरच्‍या विकासासाठी ५५ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. यातील ३३ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. विविध २१ योजनांचे काम पूर्ण झाले आहे.राज्‍यातील प्रत्‍येक गावात आता ग्राम पंचायत आहे. तसेच तहसील विभागात तहसील पंचायतही आहे. तर प्रत्‍येक जिल्‍ह्यात जिल्‍हा पंचायत आहे. यापुढे राज्‍यात तीन कुटुंबीयांची दादागिरी चालणार नाही. येथील ग्राम पंचायत सदस्‍य आणि सरपंचही केंद्र सरकारमध्‍ये मंत्री तसेच राज्‍याचा मुख्‍यमंत्री होवू शकतो, असेही ते म्‍हणाले.
