Allahabad high court: अलाहबाद उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणात विवाहित पुरूष सज्ञान मुलीसोबत संमतीने लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहणे हा काही गुन्हा नाही असं निरीक्षण नोंदवलं होतं. मात्र न्यायालयाचे हे निरीक्षण त्यांच्याच एका जुन्या निर्णयापेक्षा परस्पर विरोधी होतं.
अलाहबाद उच्च न्यायालयानं २५ मार्च रोजी विवाहित पुरूषाने लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे गुन्हा नाही असं निरीक्षण नोंदवलं होतं. लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यानं कुटुंबियांकडून मिळालेल्या जिवे मारण्याच्या धमकीपासून सुरक्षा मिळावी यासाठी याचिका दाखल केली होती. जस्टीस जेजे मुनीर आणि जस्टीस तरून सक्सेना या बेंचनं यावर सुनावणी घेतली.
मात्र हे निरीक्षण २० मार्च रोजी एक सदस्याच्या खंडपीठानं दिलेल्या निर्णयापेक्षा परस्पर विरोधी आहे. २० मार्च रोजी अलाहबाद उच्च न्यायालयाने विवाहित व्यक्तीला तोपर्यंत तिसऱ्या व्यक्तीसोबत लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहण्याची कायदेशीर परवानगी नाही जोपर्यंत तो किंवा ती आपल्या विवाहित जोडीदारासोबत घटस्फोट घेत नाही.
अलाहबाद उच्च न्यायालयानं डिसेंबर महिन्यात देखील एका प्रकरणात अशाच प्रकारचे निरीक्षण नोंदवलं होतं. त्यावेळी देखील त्यांनी विवाहित व्यक्तीला घटस्फोट घेतल्याशिवाय तिसऱ्या व्यक्तीसोबत लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहता येणार नाही असं सांगितलं होतं.
दरम्यान, २५ मार्च रोजी ज्या प्रकरणात न्यायालयाने परस्पर विरोधी निरीक्षण नोंदवलं होतं ती रिट पिटीशन रद्द केली आहे. जस्टीस विवेक सुमार सिंग यांनी यावेळी वैयक्तिक स्वातंत्र्य हे अमर्याद नाही. तुम्ही तुमच्या विवाहित जोडीदाराचे कायदेशीर हक्क भंग करू शकत नाही.
तुमच्या विवाहित जोडदाराला तुमच्यासोबत राहण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली त्यांचे हे अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हे दुसऱ्या व्यक्तीचे अधिकार हिरावून घेणारे किंवा ते दुर्लक्षित करणारे नसावे.
कोर्ट म्हणाले की, 'जर याचिकाकर्ता आधीच विवाहित असेल आणि त्याचा जोडीदार जिवंत असेल तर अशा व्यक्तीला घटस्फोट घेतल्याशिवाय तिसऱ्या व्यक्तीसोबत लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहण्याची कायदेशीर परवानगी देता येणार नाही.'
