UN Report on Delhi Red Fort Blast : नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दिल्लीतील ऐतिहासिक लाल किल्ला परिसरात झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यामागे 'अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट' (AQIS) या दहशतवादी संघटनेचाच हात असल्याचा मोठा खुलासा संयुक्त राष्ट्र संघाच्या (UN) ताज्या अहवालात करण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) निर्बंध समितीच्या देखरेख पथकाने हा अहवाल तयार केला असून, तो नुकताच ऑगस्ट २०२६ मध्ये सुरक्षा परिषदेसमोर सादर करण्यात आला.
१६ डिसेंबर २०२५ ते ९ जून २०२६ या काळातील घडामोडींवर आधारित असलेल्या या अहवालाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यापूर्वी फेब्रुवारीतील अहवालात या हल्ल्याचा संबंध 'जैश-ए-मोहम्मद'शी जोडला गेला होता. मात्र, या हल्ल्यात ११ जण ठार झाले होते. या प्रकरणाचा तपास 'राष्ट्रीय तपास यंत्रणा' (NIA) करत आहे. 'एनआयए'ने मे २०२६ मध्ये या कार बॉम्बस्फोट प्रकरणी १० आरोपींविरुद्ध ७,५०० पानांचे भव्य दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केले होते. हे सर्व आरोपी अल-कायदाशी संबंधित 'अन्सार गजवत-उल-हिंद' या मॉड्यूलशी जोडलेले होते. आरोपी आयईडी (IED), रॉकेट्स आणि ड्रोनच्या साहाय्याने मोठ्या स्फोटांची तयारी करत असल्याचे तपासात उघड झाले होते.
'युएन'च्या अहवालानुसार, 'अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट' 'AQIS' आता मोठ्या संघटनांऐवजी लहान-लहान गटांच्या माध्यमातून दहशतवादी कारवाई करण्याचा कट रचला जात आहे. यामुळे त्यांना ओळखणे कठीण होत आहे. संघटना आपले आर्थिक आणि पुरवठा व्यवस्था मजबूत करत असून, बांगलादेशात नवीन तळ स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यामुळे भारत आणि संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
अहवालात दहशतवाद्यांकडून 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरावर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. एनआयएच्या तपासातही ही बाब स्पष्ट झाली होती. या हल्ल्यातील आरोपी जसिर बिलाल वानी याने रॉकेट व स्फोटके तयार करण्यासाठी यूट्यूबसह 'चॅटजीपीटी'सारख्या एआय टूलची मदत घेतली होती. तो 'एजीयूएच' मॉड्यूलमध्ये तांत्रिक सल्लागार म्हणून कार्यरत होता.
पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या सीमेवरील तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) आणि अन्य दहशतवादी गटांच्या कारवायांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय, २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी युएनच्या समितीने 'अल-नुसरा फ्रंट' (ज्याला हयात तहरीर अल-शाम - HTS म्हणूनही ओळखले जाते) या संघटनेला आपल्या निर्बंध सूचीतून हटवल्याची नोंदही या अहवालात करण्यात आली आहे.
