.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
नवी दिल्ली : केरळमधील वायनाड भूस्खलनाच्या दुर्घटनेनंतर सह्याद्रीसह संपूर्ण पश्चिम घाट संरक्षित होणार आहे. वायनाडमधील १३ गावांसह पश्चिम घाटातील ६ राज्यांमधील ५६,८०० चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्यासाठी केंद्र सरकारने पाचवी मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे.
मसुदा अधिसूचनेवर ६० दिवसांत सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. २०११ मध्ये हा मुद्दा समोर आल्यापासून प. घाटाशी संबंधित महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गोवा, केरळ, कर्नाटक आणि गुजरात या सहा राज्यांमध्ये एकमत होण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
माजी वन महासंचालक संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली, पाच सदस्यीय समिती पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासाठी फ्रेमवर्क तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. पायाभूत सुविधा, घाटातील जैवविविधतेच्या संरक्षणावर सर्व राज्यांचे एकमत व्हावे, असा समितीचा प्रयत्न आहे. डॉ. संजय कुमार हे २०२२ मध्ये स्थापन झालेल्या समितीचे प्रमुख आहेत. डेहराडूनमधील बैठकीनंतर १५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी पश्चिम घाट संदर्भातील अहवालाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. मसुद्याच्या अधिसूचनेनुसार, पश्चिम घाट पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाणार आहे. पश्चिम घाट हे युनेस्कोचे जागतिक वारसा स्थळ आहे आणि जगातील जैविक विविधतेच्या आठ ठिकाणांपैकी एक आहे.
गुजरातमध्ये ४४९ चौरस किमी, महाराष्ट्रात १७,३४० चौरस किमी, गोव्यात १,४६१ चौरस किमी, कर्नाटकात २०,६६८ चौरस किमी, तामिळनाडूमध्ये ६,९१४ चौरस किमी आणि केरळमध्ये ९,९९३.७ चौरस किमी भागाचा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात समावेश आहे. या क्षेत्रात खाणकाम, उत्खनन आणि वाळू उत्खननावर संपूर्ण बंदी घालण्याची सूचना मसुद्यात करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेमध्ये अंतिम अधिसूचना जारी केल्याच्या तारखेपासून किंवा विद्यमान खाण लीज संपल्यानंतर, यापैकी जे आधी असेल ते पाच वर्षांच्या आत विद्यमान खाणी टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे.
