Adolescent Consent Age
नवी दिल्ली : संमतीचे वय १८ वर्षावरून कमी करुन १६ केल्याने तरुण मुली त्यांच्या कुटुंबात आणि बाहेरील भक्षकांना बळी पडतील, अशी भीती केंद्राने व्यक्त केली आहे. तसे गुरुवारी केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. पण कथित 'बलात्कार' हा प्रत्यक्षात किशोरवयीन मुलांमधील प्रेमसंबंध (romance) होते की नाही हे ठरवण्यासाठी न्यायालये न्यायालयीन विवेकाचा वापर करू शकतात, ज्यामध्ये सौम्यता दाखवता येते, असेही सरकारने नमूद केले आहे.
केंद्राने पुढे म्हटले आहे की, "किशोरवयीन प्रेमसंबंधामुळे संमतीचे वय कमी करणे अथवा अपवाद निर्माण करणे हे केवळ कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्यच नाही तर धोकादायकदेखील ठरु शकते. असे केल्याने मुलांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्यांना बचावाचा मार्ग मिळेल. अशाने मुलांच्या भावनेचा अथवा त्यांच्या परिस्थितीचा फायदा घेणाऱ्यांना संरक्षण मिळेल. सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी हे उत्तर सादर केले आहे.
सरकारने पुढे म्हटले आहे की, काही प्रकरणात भावनिक आकर्षण अथवा कुतूहलापोटी किशोरवयीन मुले प्रेमसंबंध अथवा शारीरिक संबंध ठेवू शकतात. अशा घटनांची प्रकरणनिहाय न्यायालयांनी काळजीपूर्वक चौकशी करायला हवी. अशावेळी न्यायालये त्यांचा विवेक आणि तथ्यांच्या आधारावर निर्णय घेऊ शकतात.
पण, सरकारने असेही स्पष्ट केले आहे की, संमतीचे वय कमी करण्याबाबत संसदेत कायदा आणण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही. न्यायिक विवेकाचा वापर करणे आणि कायद्यामध्ये बदल करणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. जर कायद्यात बदल करून काही प्रकरणांमध्ये सुट दिली तर मुलांना संरक्षण देणारे नियम कमकुवत होतील. जे मुलांना लैंगिक शोषणापासून संरक्षण प्रदान करतात.
सरकारचा आयपीसी/बीएनएस अंतर्गत संमतीचे वय कमी करण्याच्या प्रयत्नांना विरोध राहिला आहे. असे करणे कायद्याच्या हेतूविरुद्ध असेल. त्यासाठी सरकारने 'मिसचीफ रूल'चा संदर्भ दिला आहे. या नियमानुसार, कायदा करताना त्यामुळे काय नुकसान होऊ शकते? हे पाहायला हवे. केंद्राने महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या जवळपास दोन दशके जुन्या अभ्यासाचा हवाला दिला आहे. ज्यामध्ये असे आढळून आले की ५३.२ टक्के मुलांना एक अथवा अधिक प्रकारच्या लैंगिक शोषणाच्या घटनांना सामोरे जावे लागले आहे. शोषण करणाऱ्यांपैकी ५० टक्के हे त्यांच्या विश्वासातील, जसे की पालक, नातेवाईक, शेजारी अथवा शाळेतील कर्मचारी होते.
