Supreme Court criticise ED
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी गुरुवारी सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) कामकाजावर गंभीर सवाल उपस्थित करत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, "ED गुंडांप्रमाणे वागू शकत नाही, तिला नेहमी कायद्याच्या चौकटीतच काम करावे लागेल."
PMLA कायद्याअंतर्गत दाखल केलेल्या प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्याचे प्रमाण 10 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने न्यायमूर्ती भुयान यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लोक 5-6 वर्षे न्यायालयीन कोठडीत राहतात आणि नंतर निर्दोष सुटतात. याची जबाबदारी कोण घेणार? असा थेट प्रश्न त्यांनी सरकारला विचारला.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्ज्वल भुयान आणि एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर 'विजय मदनलाल चौधरी' निर्णयावरील पुनर्विचार याचिका ऐकली जात होती. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ED च्या कार्यपद्धतीवर तसेच आरोपींवर होणाऱ्या अन्यायावर भाष्य केले.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस. व्ही. राजू यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, ECIR (Economic Case Information Report) ही FIR सारखी नाही, ती आरोपीला देणे बंधनकारक नाही.
अनेक आरोपी विदेशात, जसे की केमेन आयलंड्स इत्यादी ठिकाणी पळून जातात, त्यामुळे तपासात अडथळा येतो. गुन्हेगारांकडी मोठी संसाधने असतात, पण तपासी अधिकारी गरीब असतो," असे म्हणत त्यांनी तपास संस्थेच्या अडचणी अधोरेखित केल्या.
यावर न्यायमूर्ती भुयान यांनी उत्तर दिले की, "तुम्ही गुंडांप्रमाणे वागू शकत नाही, कायद्याच्या चौकटीतच राहून कारवाई झाली पाहिजे. 5000 प्रकरणांपैकी केवळ 10 टक्के प्रकरणांत दोष सिद्ध झाला आहे. तपास, साक्षीदार, आणि यंत्रणा यामध्ये सुधारणा आवश्यक आहे."
त्यांनी लोकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि ED च्या विश्वासार्हतेविषयीही प्रश्न उपस्थित केला. दरम्यान, मागील वर्षीही न्यायमूर्ती भुयान यांनी असे निरीक्षण नोंदवले होते की, 5000 प्रकरणांमध्ये केवळ 40 प्रकरणांत दोष सिद्ध झाला आहे, ही आकडेवारी गंभीर चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या नेतृत्वाखालील दुसऱ्या खंडपीठानेही ED च्या कामकाजावर टीका केली. त्यांनी निरीक्षण नोंदवले की, "जरी अंतिम दोषसिद्धी झाली नाही, तरीही ED लोकांना वर्षानुवर्षे तुरुंगात ठेवून जणू शिक्षा देते."
