Tamil Nadu Education Policy MK Stalin education reforms NEP vs SEP
चेन्नई : तामिळनाडू सरकारने आपले स्वतंत्र राज्य शैक्षणिक धोरण (State Education Policy – SEP) अधिकृतपणे जाहीर केले असून, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला (NEP) थेट विरोध दर्शवला आहे. मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांच्या हस्ते कोत्तूरपूरम येथील अण्णा शताब्दी ग्रंथालयात आयोजित कार्यक्रमात हे धोरण प्रसिद्ध करण्यात आले.
या धोरणाचे मसुदा तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती मुरुगेशन यांच्या अध्यक्षतेखाली 14 सदस्यीय समितीची स्थापना 2022 साली करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल गेल्या वर्षी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला होता.
दोन भाषांचे धोरण कायम: SEP मध्ये तामिळनाडूच्या पारंपरिक दोन भाषांच्या धोरणाला कायम ठेवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या तीन भाषांच्या धोरणाला यामध्ये स्पष्ट विरोध करण्यात आला आहे.
NEET व इतर प्रवेश परीक्षांना विरोध: कला व विज्ञान शाखांतील पदवी अभ्यासक्रमांसाठी एकत्रित 11 वी व 12 वीच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश दिला जाणार आहे. कोणतीही सामान्य प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Exam) लागू केली जाणार नाही.
3, 5 आणि 8 वीच्या सार्वजनिक परीक्षांना विरोध: NEP मध्ये सुचवलेली लहान वर्गांमधील सार्वजनिक परीक्षा ही सामाजिक न्यायाच्या विरोधात असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक ताण येतो व शैक्षणिक खासगीकरण वाढते, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
या नव्या धोरणात विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व इंग्रजी शिक्षणाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच, राज्य सरकारच्या शिक्षण संस्थांमध्ये भरीव गुंतवणूक करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
धोरणात शिक्षण क्षेत्राला पुन्हा राज्य सूचीमध्ये आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या शिक्षण हे संयुक्त सूचीतील विषय आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाचा धोका राज्यांना भेडसावत आहे, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी BJP-AIADMK युतीवर टीका करताना, "खऱ्या अर्थाने धोका धर्माला नाही, तर NDA ला आहे," असे स्पष्ट केले. राज्य सरकारचा आरोप आहे की, समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने तामिळनाडूचा 2152 कोटींचा निधी रोखून धरला आहे, कारण राज्याने NEP लागू करण्यास नकार दिला आहे.
राज्य मंत्री उदयनिधी स्टालिन यांनी ठाम भूमिका घेत सांगितले की, “केंद्र सरकारने 1000 कोटी दिले तरी तामिळनाडू NEP लागू करणार नाही. तामिळनाडूला कोणतेही धोरण लादून घेणे मान्य नाही.”
या नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये आधीपासून सुरू असलेले मतभेद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. तामिळनाडूने दिलेला हा शैक्षणिक मॉडेल अन्य राज्यांसाठीही दिशादर्शक ठरू शकतो, अशी तज्ज्ञांची अपेक्षा आहे.
