धर्म संसदेतील द्वेषपूर्ण भाषणाविरोधात दाखल याचिका ऐकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय तयार | पुढारी

धर्म संसदेतील द्वेषपूर्ण भाषणाविरोधात दाखल याचिका ऐकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय तयार

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा

हरिद्वार येथील धर्म संसदेत द्वेषपूर्ण भाषणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. सुप्रीम कोर्टानेही यावर लवकरच सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही रामण्णा म्हणाले की, आम्ही या प्रकरणाची सुनावणी करू. या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, ‘आम्ही हरिद्वार येथील धर्म संसदेतील घटनांबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. देशाचा नारा सत्यमेव जयतेवरून सशस्त्रमेव जयते असा बदलला आहे. त्यावर न्यायालय यामध्ये लक्ष घालेल, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
याप्रकरणी यापूर्वीच चौकशी झाली आहे का, असा सवाल सरन्यायाधिशांनी केला असता, सिब्बल म्हणाले की, या प्रकरणी फक्त एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे, कोणतीही कारवाई झालेली नाही किंवा अटक नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर शेवटी सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाची सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले.

ही याचिका पाटणा उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती अंजना प्रकाश आणि पत्रकार कुर्बान अली यांनी दाखल केली आहे. मुस्लिमांविरुद्ध द्वेषयुक्त भाषणाची एसआयटीकडून स्वतंत्र, विश्वासार्ह आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. 17 आणि 19 डिसेंबर 2021 दरम्यान दोन वेगळ्या कार्यक्रमांमध्ये दिलेल्या द्वेषयुक्त भाषणाशी संबंधित प्रकरणामध्ये त्वरित हस्तक्षेप करण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ज्यामध्ये पहिला यती नरसिंहानंद यांनी हरिद्वारमध्ये आयोजित केला आहे आणि दुसरा दिल्लीतील ‘हिंदू युवा वाहिनी’ने आयोजित केलेला ‘धर्म संसद’ हा कार्यक्रम आहे.

याचिकेत काय म्हंटले आहे

17-19 डिसेंबर रोजी हरिद्वार येथील धर्म संसदेत द्वेषयुक्त भाषणाविरुद्धच्या याचिकेत म्हटले आहे की, ते केवळ ‘द्वेषपूर्ण भाषण’ नव्हते तर संपूर्ण समुदायाच्या हत्येसाठी खुले आवाहन करण्यासारखे होते. त्यामुळे लाखो मुस्लिम नागरिकांचे जीव धोक्यात आले. द्वेषयुक्त भाषण हे आपल्या देशाच्या एकात्मतेला आणि अखंडतेला गंभीर धोका आहे, परंतु जवळपास 3 आठवडे उलटून गेले तरी पोलीस अधिकार्‍यांनी कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळे अशी भाषणेच होऊ दिली जात नाहीत, तर पोलिस अधिकारी जातीयवादी भाषण करणाऱ्यांशी हातमिळवणी करत असल्याचेही दिसून येते.’

दिल्लीतील हिंदू युवा वाहिनीच्या कार्यक्रमाची चौकशी करण्याची मागणीही सदर याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेत केंद्रीय गृहमंत्रालय, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त आणि उत्तराखंडचे डीजीपी यांना पक्षकार करण्यात आले आहे.

हेही वाचा

Back to top button