PM Security : पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील चुकीचा तपास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्वतंत्र समिती | पुढारी

PM Security : पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील चुकीचा तपास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्वतंत्र समिती

नवी दिल्‍ली : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या आठवड्यात पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेत ( pm security)   मोठी चूक झाली होती. याचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली बनविल्या जाणाऱ्या या समितीत चंदीगडचे पोलीस महासंचालक, ‘एनआयए’चे महासंचालक, पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल, पंजाबचे पोलीस महासंचालक (सुरक्षा) यांचा समावेश असेल, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी स्पष्ट केले.या प्रकरणी केंद्र आणि पंजाब सरकारने चालविलेला तपास थांबवावा, असे आदेशही न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी दिले.

पंतप्रधान मोदी हे आपल्या ताफ्यासह 5 जानेवारी रोजी पाक सीमेवरील हुसेनीवालाकडे जात असताना काही निदर्शकांनी एका पुलावर त्यांचा ताफा अडविला होता. याठिकाणी 15 ते 20 मिनिटे पंतप्रधान अडकून पडले होते. या घटनेनंतर एकच खळबळ उडाली होती.

गुप्तचरांना माहिती न मिळाल्यामुळे पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत चूक झाली. त्यामुळे पंजाबच्या संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात काहीही चुकीचे नाही, असा मुद्दा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीवेळी मांडला. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेतील थोडीशी चूक गंभीर ठरू शकते. पंजाब सरकार आपल्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना वाचवू पाहत आहे. ते अधिकारी अजूनही न्यायालयाच्या समोर आलेले नाहीत. राज्य सरकार या अधिकाऱ्यांच्या कृत्यावर पडदा टाकत असल्याची टिप्पणी मेहता यांनी केली.

PM Security : ‘तुम्ही तर मनातून सर्व काही ठरविले आहे’

मेहता यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तुम्ही तर मनातून सर्व काही ठरविले आहे, युक्तिवाद पाहता तुम्ही सर्व निश्चित केल्याचे दिसत आहे. मग न्यायालयात का आला आहात?’ असे कोरडे ओढले. शुक्रवारी आम्ही कारवाई थांबविण्यास सांगितली, पण तुम्ही नोटीस पाठवली, असे ताशेरे न्यायमूर्ती कोहली यांनी ओढले असता शुक्रवारच्या सुनावणीआधीच नोटिसा पाठविण्यात आल्या असल्याचे मेहता यांनी नमूद केले. दुसरीकडे पंजाब सरकारच्या वकिलांनी केंद्रीय तपास पथकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या पथकात एसपीजीचे महासंचालक आहेत. इतर सदस्यही केंद्राचे अधिकारी आहेत. त्यामुळे आम्हाला या पथकाकडून कोणतीही अपेक्षा नाही, असे सांगितले. या प्रकरणाची निष्पन्न चौकशी झाली पाहिजे, असेही पंजाबकडून सांगण्यात आले. यावर न्यायालयाने स्वतंत्र समिती नेमण्याचा आदेश दिला.

हेही वाचलं का? 

Back to top button