जप्त केलेला खजिना कोर्टाकडून परत मागितला: ‘टॅक्स आणि दंडाचे 52 कोटी टॅक्स वजा करून बाकीचे पैसे द्या’ | पुढारी

जप्त केलेला खजिना कोर्टाकडून परत मागितला: 'टॅक्स आणि दंडाचे 52 कोटी टॅक्स वजा करून बाकीचे पैसे द्या'

पुढारी ऑनलाईन: कानपूरचे व्यापारी पीयूष जैन यांनी छापेमारीत जप्त केलेला खजिना न्यायालयात परत मागितला आहे. जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयाला कर आणि दंड कापून त्यांच्या घरातून जप्त केलेली रोकड परत मागितली आहे. जैन यांना करचुकवेगिरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली असून सध्या ते १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. विशेष सरकारी वकील अमरीश टंडन यांनी बुधवारी न्यायालयात माहिती दिली की, पीयूष जैन यांनी कर चुकविल्याचा खुलासा केला आहे. त्यांच्यावर 52 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

२७ वर्षीय शंतनू नायडू रतन टाटांचा सेक्रेटरी कसा झाला?

तथापि, पीयूष जैन यांच्या वकिलांनी डीजीजीआयने 52 कोटी रुपये दंड वजा करून उर्वरित रक्कम पीयूष जैन यांना परत करण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी विनंती न्यायालयाला केली. सरकारी वकील टंडन यांनी याला विरोध दर्शवत सांगितले की, जप्त केलेली रक्कम कर चुकवेगिरीचे उत्पन्न आहे आणि ती परत केली जाणार नाही. ते म्हणाले की, जर जैन यांना ५२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त दंड भरायचा असेल तर डीजीजीआय तो स्वीकारेल.

Nagpur : नागपूरमध्ये साडेसात लाखांचा गांजा पकडला, मास्क आणि सॅनिटायझरखाली होता लपवला

195 कोटींहून अधिक रोख जप्त

डीजीजीआयने कानपूर आणि कन्नौजमधील जैन यांच्याशी संबंधित अनेक मालमत्तांवर छापे टाकून 195 कोटींहून अधिक रोख रक्कम, 23 किलो सोने आणि 6 कोटी रुपयांचे चंदन तेल जप्त केले. अधिकाऱ्यांनी कानपूरमधील ओडोकेम इंडस्ट्रीजचे भागीदार पीयूष जैन यांच्या निवासस्थान परिसराची झडती घेतली आणि 177.45 कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोकड जप्त केली. ही जप्ती इतिहासातील सर्वात मोठ्या जप्तींपैकी एक आहे.

Janhvi Kapoor photo : जान्हवी कपूरला पाहून वाळवंटातही भरला ओलावा

डीजीजीआय अधिकार्‍यांनी कन्नौजमधील ओडोकेम इंडस्ट्रीजच्या कारखान्याच्या परिसराची झडती घेतली आणि 120 तासांच्या छाप्यात 17 कोटी रुपये रोख जप्त केले. एवढी मोठी रक्कम मोजण्यासाठी डीजीजीआय अधिकाऱ्यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांची आणि त्यांच्या चलन मोजणी यंत्रांची मदत घेतली. टंडन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे पैसे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये जमा केले गेले आहेत आणि ते भारत सरकारकडेच राहतील.

 

Back to top button