नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांसाठी सध्या सोशल मीडियावर एक अत्यंत गंभीर आणि दिशाभूल करणारा मेसेज व्हायरल होत आहे. या मेसेजमध्ये दावा करण्यात आला होता की, ‘नवीन Finance Act 2025 नुसार, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) होणारी वाढ बंद करण्यात येणार आहे आणि पे कमिशनचे फायदे रद्द केले जाणार आहेत.’ मात्र, शनिवारी 13 डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारने या व्हायरल मेसेजची गंभीर दखल घेत तातडीने स्पष्टीकरण दिले आहे.
केंद्र सरकारच्या अधिकृत PIB फॅक्ट चेक (PIB Fact Check) ने ही माहिती खोटी असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारने स्पष्ट केले की व्हॉट्सॲपवर पसरवला जात असलेला हा संदेश संपूर्णपणे चुकीचा आहे. पेन्शनधारकांचे DA फायदे किंवा पे कमिशनमधील बदल रद्द झालेले नाहीत.
पेन्शन आणि सेवानिवृत्तीच्या लाभांविषयी असलेला गैरसमज दूर करताना सरकारने नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत पेन्शनचे लाभ थांबवले जातात, हे स्पष्ट केले. सरकारच्या माहितीनुसार, कर्मचाऱ्याला गैरशिस्त किंवा गैरवर्तनाच्या कारणास्तव निलंबित किंवा बडतर्फ केले गेले असेल; तेव्हाच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे DA वाढ आणि पे कमिशनमधील सुधारणा थांबवल्या जातील.
सरकारने हेही स्पष्ट केले की CCS (Pension) Rules, 2021 च्या नियम 37 मध्ये बदल करण्यात आला आहे. या बदलानुसार, जर सार्वजनिक उपक्रममध्ये विलीन झालेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला गैरशिस्त कारणास्तव बडतर्फ केले गेले, तर त्यांचे निवृत्ती लाभ रोखले जातील. या संदर्भात, मे 2025 मध्ये जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेतही स्पष्ट करण्यात आले होते की, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे फायदे केवळ बडतर्फी किंवा गैरशिस्तीच्या आधारावरच रोखले जातील.
केंद्र सरकारने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, 8 वा वेतन आयोग किंवा इतर कोणत्याही सरकारी धोरणाबद्दल सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या खोट्या आणि निराधार मेसेजवर विश्वास ठेवू नका. कोणत्याही बदलाची किंवा महत्त्वपूर्ण माहितीची अधिकृत सरकारी माध्यमांतून पुष्टी झाल्यावरच त्यावर विश्वास ठेवावा.
