नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्रात बैलगाडी शर्यत आयोजित करण्यास सशर्त परवानगी देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज ( दि.१६ ) घेतला. मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी बैलगाडी शर्यत आयाेजनावरील बंदी कायम ठेवली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर बैलगाडी शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने जी नियमावली तयार केली आहे, त्यानुसार बैलगाडी शर्यतीचे आयोजन करण्यास हरकत नाही, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केली.
प्राण्यांचा छळ आणि क्रूरता होऊ नये, याकरिता राज्य सरकारने नियमावली तयार केलेली आहे. या नियमावलीचे काटेकोर पालन शर्यत आयोजकांना करावे लागणार आहे. बैलगाडी शर्यत घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने 2017 साली मनाई केली होती. त्या आदेशाला आव्हान देत राज्य सरकारने 2018 साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तामिळनाडूतील बैलांच्या जलीकट्टू खेळाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला होता. त्यात प्राण्यांवर क्रूरता होईल, असे खेळ बंद केले जावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. नागराज प्रकरण या नावाने ते प्रकरण गाजले होते. त्या आदेशाचा संदर्भ देत मुंबई उच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठविण्यास नकार दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन आदेशानंतर तामिळनाडू आणि कर्नाटक सरकारने जलीकट्टूचे आयोजन करण्याबाबत पीसीए कायद्यात सुधारणा केली होती. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात या सुधारणांना आव्हान देण्यात आले होते. तथापि दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवले होते. सध्या हे प्रकरण घटनापीठाकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णयास अधीन राहून राज्य सरकारच्या नियमावलीचे पालन करीत बैलगाडी शर्यत घेण्यास हरकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ताज्या आदेशात म्हटले आहे. बैलगाडी शर्यतीस सशर्त परवानगी दिली जात आहे, पण तामिळनाडू, कर्नाटक सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या कायद्यातील सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी यापुढेही सुरुच राहील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
'एक देश, एक स्पर्धा' हे तत्व लक्षात ठेवून समानता आली पाहिजे आणि नियमदेखील एकच राहिला पाहिजे. इतर राज्यांत जर बैलगाडी स्पर्धा होत असतील तर महाराष्ट्रात परवानगी नाकारता येणार नाही, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी सुनावणीदरम्यान केली. विशेष म्हणजे बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठावी, यासाठी शेतकऱ्यांबरोबर विविध राजकीय पक्षांनी देखील गेल्या काही वर्षांपासून आंदोलन सुरु होती.
हेही वाचलं का?
