पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी बँकांच्या खासगीकरणाला तीव्र विरोध सुरु केला आहे. गुरुवार १६ डिसेंबर पासून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ९ लाख कर्मचारी संपावर जात आहेत. हा संप दोन दिवसांचा चालणार आहे. दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांच्या विरोधात हा संप आयोजित केला जात आहे. असे बँक युनियनच्या नेत्यांनी सांगितले.
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) या बँकांच्या नऊ संघटनांच्या संघटनेने या संपाची हाक दिली आहे. 15 डिसेंबर रोजी दिल्लीत एक बैठक झाली. यामध्ये इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) आणि अर्थ मंत्रालयाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. अशी माहिती ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे सरचिटणीस सीएच वेंकटचलम यांनी दिली.
"या बैठकीत बँक संघटनांनी सांगितले की, जर केंद्र सरकारने त्यांना आश्वासन दिले की ते संसदेच्या या अधिवेशनात बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ सादर करणार नाहीत तर ते संप स्थगित करतील. सरकारने आम्हाला असे कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही, त्यामुळे दोन दिवसांचा संप सुरू आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपांचा परिणाम स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, आरबीएल बँक या बँकांवर होणार आहे. कारण या बँकांचे कर्मचारी संपावर जात आहेत. या बँकांनी १६ आणि १७ डिसेंबरला बँक कर्मचारी संपावर जात असल्याने काम बंद राहणार असल्याचे म्हटले आहे.
पीएनबीने स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बँकेने त्यांच्या शाखांमध्ये कामकाजाची व्यवस्था केली आहे. पण संपामुळे बँकेच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने म्हटले आहे की, त्यांनी संप काळात सर्व शाखा आणि कार्यालयांमध्ये विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आवश्यक पावले उचलली आहेत.
या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर करताना सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात सरकार बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2021 सादर करणार आहे. याद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील किमान सरकारी हिस्सेदारी 51 टक्क्यांवरून 26 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, या दुरुस्ती विधेयकामुळे कोणत्याही सरकारी बँकेला खासगीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
हेही वाचलत का?
