jammu and kashmir election : प्रतीक्षा आणि उत्सुकता
जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुकीचा ( jammu and kashmir election ) बिगुल वाजला आहे. पुढील वर्षी मार्च महिन्यात कोणत्याही क्षणी निवडणुका होऊ शकतात. केंद्र सरकार आणि राजकीय पक्षांकडून परिसिमन आयोगाच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. कारण, आयोगाच्या अहवालानंतरच निवडणुका घेतल्या जातील. केंद्र सरकारनेदेखील आयोगाला कालावधी वाढवण्यास नकार दिला आहे. कलम 370 आणि 35-अ संपुष्टात आणल्यानंतर विधानसभा निवडणुका अधिक उत्कंठावर्धक होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या महिन्याभरापासून सर्व राजकीय पक्षांनी प्रचार सुरू केला आहे. भाजपकडून सर्वाधिक सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. पक्षाकडून तर मिशन-50 निश्‍चित करण्यात आले आहे. हे मिशन सहजपणे गाठण्याचा विश्‍वास भाजपने व्यक्‍त केला आहे. म्हणजेच 90 पैकी 50 जागा भाजप आणि मित्रपक्षाला मिळण्याचा दावा केला जात आहे. एवढेच नाही, तर पुढील सरकार भाजपचेच असेल आणि मुख्यमंत्री हा जम्मूचाच ( jammu and kashmir election ) होईल, असे सांगितले जात आहे. साहजिकच यंदाच्या प्रचारातील मुद्दे वेगळे असणार आहेत. कलम 370 आणि 35 अ मागे घेणे, काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे, विकास, बेरोजगार, दहशतवाद, पर्यटन, मानवाधिकार उल्लंघन आणि पकिस्तानशी पुन्हा चर्चा करणे असे सूर काश्मीर खोर्‍यातून निघत आहेत. अर्थात, जम्मू-काश्मीरचे नागरिक फुटीरवादी राजकारणाला कंटाळले आहेत. काश्मिरी जनतेला काही गोष्टी कळून चुकल्या आहेत. फुटीर राजकारणांमुळे गेल्या सात दशकांपासून आपल्याला मुर्खात काढले जात असल्याचे काश्मिरी नागरिकांना समजले आहे. दहशतवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात राज्याची हानी केली जात असली, तरी राज्यातील प्रमुख प्रादेशिक पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी आणि काही फुटीरवादी संघटना या कलम 370 आणि कलम 35 अ, मानवाधिकारांचे उल्लंघन, केंद्र सरकारला विरोध आणि पाकिस्तानशी चर्चा करण्याचा मुद्दा आग्रहाने मांडतील.
माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला ( jammu and kashmir election ) यांनी 5 डिसेंबरला श्रीनगर येथे कार्यकर्त्यांना बोलताना म्हटले की, ज्या रितीने 700 शेतकर्‍यांचे बलिदान देऊन कृषी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले, त्याप्रमाणे आपणही हुतात्मा होण्यास तयार राहावे, जेणेकरून मोदी सरकार कलम 370 आणि 35 अ पुन्हा लागू करण्यास प्रवृत्त होईल. पीडीपीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांनी, तर आपण निवडणुका लढणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. जोपर्यंत कलम 370 आणि 35 अ बहाल केले जात नाही, तोपर्यंत आपण मैदानात उतरणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. अब्दुल्ला आणि मेहबुबा हे दोन्ही गुपकार आघाडीचे संस्थापक सदस्य आहेत. या कलमांवर गुपकारची कोणतीही बैठक गेल्या अनेक महिन्यांपासून झालेली नाही. प्रत्येक सदस्यांची वेगळी खिचडी शिजत आहे. पूर्वीप्रमाणेच याहीवेळी नवीन खेळाडू समोर येणार आहेत. यात अल्ताफ बुखारी यांच्या जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टीचा समावेश करता येईल. अल्ताफ बुखारी हे एकेकाळी मुफ्ती मोहंमद सईद आणि मेहबुबा मुफ्ती यांचे उजवे हात होते.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे जम्मूचे माजी प्रदेशाध्यक्ष देवेंदर सिंह राणा यांना पक्षात घेऊन भाजपने मोठी खेळी खेळली आहे. राणा हे आगामी निवडणुकीत भाजपचा नवा चेहरा असू शकतात. कारण, त्यांची पकड जम्मूबरोबरच काश्मिरातही आहे. दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांचे मनसुबेदेखील जागृत झाले आहेत. आजकाल ते प्रत्येक जिल्ह्यात राजकीय कार्यक्रम करत आहेत. गुलाम नबी यांच्या सभेने काँग्रेसची झोप उडाली आहे. आपण कोणताही नवीन पक्ष स्थापन करणार नाही, असे आझाद यांच्याकडून सांगितले जात आहे. परंतु, राजकारणात काहीच सांगता येत नाही. यंदाच्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी वाढली, तर निवडणूक आणखी रंगतदार होतील, यात शंका नाही. राज्यसभेतून गुलाम नबी आझाद निवृत्त होताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे भाषणातून कौतुक केले होते. आपण त्यांना सलाम ठोकतो आणि ते आगामी काळात जम्मू -काश्मीरच्या राजकारणात बदल घडवून आणू शकतात, असे गौरवोद‍्गार काढले होते. अर्थात, या कौतुकात अनेक रहस्ये दडलेली आहेत.
– विनिता शाह