मल्लिकार्जुन खर्गे : 'संरक्षण दलाच्या प्रमुखांना श्रद्धांजली वाहण्याची संधी दिली जात नाही, तर कसली लोकशाही ?' | पुढारी

मल्लिकार्जुन खर्गे : 'संरक्षण दलाच्या प्रमुखांना श्रद्धांजली वाहण्याची संधी दिली जात नाही, तर कसली लोकशाही ?'

नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन

केंद्र सरकारने हेलिकाॅप्टर दुर्घटनेत तिन्ही लष्कर दलाचे प्रमुख बिपीन रावत, त्यांच्या पत्नी आणि इतर ११ शहीद झालेल्या जवानांच्या श्रद्धांजली सभेत विरोधकांना राज्यसभेत परवानगी नाकारली. त्यांना राज्यसभेच्या बाहेर उभे राहून श्रद्धांजली वाहण्यास भाग पाडले गेले आहे, असा आरोप विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला आहे.

यापूर्वी उपराष्ट्रपती व्यंकया नायडू यांनी १२ सदस्यांचे निलंबन केलेले होते. त्याविरोधात विरोधी पक्षातील संसद सदस्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, बुधवारी हेलिकाॅप्टर दुर्घटनेत सीडीएस जनलर बिपीन रावत, त्यांच्या पत्नी आणि इतर ११ लष्करी जवानांचे निधन झाल्यामुळे हे आंदोलन दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले होते.

पत्रकार परिषदेत मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, “अपघातात निधन झालेल्या जवानांच्या कुटुंबियांचा हा आघात सहन करण्याची शक्ती मिळो आणि जे जखमी आहेत ते लवकर बरे व्हावेत, अशी प्रार्थना करतो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संसदेत अपघातील निधन झालेल्या सीडीएस बिपीन रावत आणि इतर जवानांच्या कुटुंबियांच्या पाठीमागे आम्ही उभे आहोत, असे निवेदन दिले. त्यावेळी विरोधी पक्षाचा नेता या नात्याने आम्हालाही श्रद्धांजली वाहायची होती आणि १ मिनिट श्रद्धांजलीपर बोलण्याची संधीही दिली होती. मात्र, सभापतींनी किंवा सरकारने आम्हाली ती परवानगी नाकारली”, असा आरोप खर्गेंनी केंद्र सरकारवर केला.

“जर देशातील संरक्षण दलाच्या प्रमुखांना श्रद्धांजली वाहण्याची संधी दिली जात नाही, तर या देशात कसली लोकशाही आहे? हे कसले संसदेचे नेतृत्व म्हणायचे? आम्हाला श्रद्धांजली वाहण्याची परवानगी नाकारल्याबद्दल या सरकारचा निषेध करतो”, असंही त्यांनी माध्यमांना सांगितले.

आरजीडीचे खासदार मनोज झा म्हणाले की, “या श्रद्धांजलीच्या माध्यमातून सरकार आणि विरोध पक्ष यांच्यातील मतभेद दूर करण्याची संधी निर्माण झाली होती. मात्र, संसदेने श्रद्धांजली वाहण्याची विरोधकांची परवानगी न दिल्यामुळे ती संधी निघून गेली. हेलिकाॅप्टर दुर्घटना देशातील दुर्दैवी क्षणे होता. त्यांच्यासाठी श्रद्धांजली सभेत १ मिनिट बोलण्याची संधी देऊन शहीद झालेल्या जवानांबद्दल परवानगी द्यायला हवी होती. सरकारने ती परवानगी नाकारली. ही सरकारची मोठी चूक आहे. देशाच्या इतिहासात याची नोंद होईल”, असं मत मनोज झा यांनी मांडले.

पहा व्हिडीओ : जनरल बिपीन रावत : गोरखा रायफल्‍स ते देशाचे पहिले सीडीएस |Bipin Rawat | CDS

Back to top button