नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रात नोकरी बदलणे या प्रकारचे पेव फुटले आहे. बरेचदा येणार्‍या माणसाला रुजू करून घेण्याच्या घाईत कंपन्या 'नोटीस पीरियड'लाही जुमानत नाहीत. आता मात्र 'नोटीस पीरियड' (सूचनेनंतरचा कालावधी) पूर्ण न करता नोकरी बदलल्यास संबंधित कर्मचार्‍यास मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.
नोटीस पीरियड पूर्ण न करता नोकरी सोडताना नोटीस पीरियडमध्ये मिळालेल्या संपूर्ण वेतनावर 18 टक्के जीएसटी आता अशा कर्मचार्‍याला भरावा लागणार आहे.
भारत पेट्रोलियमअंतर्गत 'ओमान रिफायनरी'शी संबंधित असलेल्या एका प्रकरणात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क प्राधिकरणाने तसा निर्णय दिला आहे. या निर्णयाबरहुकूम कंपन्या भरत असलेले टेलिफोन बिल, सामूहिक विमा, नोटीस पीरियडच्या बदल्यात दिले जाणारे वेतन या बाबी जीएसटीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नोटीस पीरियडमध्येही कंपनी कर्मचार्‍यांना सेवा पुरवत असल्याने त्यावर 18 टक्के कर आकारला जावा, असे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क प्राधिकरणाने ओमान रिफायनरीशी संबंधित प्रकरणावर निर्णय देताना म्हटले आहे.
कर्मचारीच जेव्हा लवकर कंपनी सोडण्यासाठी पैसे मोजण्यास तयार होतो, तेव्हा ही रक्कम सेवेच्या मोबदल्यात (सर्व्हिस चार्ज) असल्याचे मानले जाईल. म्हणून या कालावधीच्या पगारावर 18 टक्के जीएसटी आकारला जावा. मात्र कर्मचारी हा घटक 'जीएसटी'दाते म्हणून नोंदणीकृत नाही. त्यामुळे कर्मचारी रुजू होणार असलेल्या नव्या कंपनीकडून हा जीएसटी अदा केला जावा. नंतर नवी कंपनी काय करणार? तर कर्मचार्‍याकडून हे पैसे वसूल करणार. याचाच अर्थ असा की, आता कर्मचारी रुजू करून घेताना अशा स्थितीत त्या कंपनीला कर्मचार्‍याच्या जुन्या कंपनीला 18 टक्के जीएसटी अदा करावा लागेल.
