- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : पतंजली आयुर्वेदाच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीप्रकरणी जाहिराती प्रसिद्ध केल्याबद्दल पतंजली आयुर्वेद विरुद्धच्या अवमानाच्या खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयात आज ( दि. १४) सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला आहे. दरम्‍यान,आजच्‍या सुनावणीवेळी योगगुरू बाबा रामदेव न्यायालयात उपस्‍थित होते.
पतंजलीने आपल्‍या जाहीरातीमध्‍ये दावा केला होता की, योगामुळे दमा आणि मधुमेह 'पूर्णपणे बरा' होऊ शकतो. या जाहिरातीविरोधात गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये २०२३ मध्‍ये इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (आयएमए) वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया यांनी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबत सल्लामसलत आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे आदेश केंद्राला दिले होते. 21 नोव्हेंबर २०२३ रोजी झालेल्‍या सुनावणीत कंपनीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, यापुढे कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही.
आयएमएचा आरोप आहे की पतंजलीने कोविड-19 लसीकरणाविरोधात बदनामीकारक मोहीम चालवली होती. त्यावर न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदाच्या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती तात्काळ थांबवाव्यात, असा इशारा दिला होता. विशिष्ट आजारांवर उपचार केल्याचा खोटा दावा करणाऱ्या प्रत्येक उत्पादनाला एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. कोविड-19 महामारीच्या काळात ॲलोपॅथिक फार्मास्युटिकल्सवरील वादग्रस्त टिप्पण्यांबद्दल आयएमएने दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्यांचा सामना करणाऱ्या बाबा रामदेव यांनी ही प्रकरणे रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
दिशाभूल करणार्‍या जाहिरांतीबाबत तुम्ही वृत्तपत्रांमध्‍ये प्रसिद्ध केलेला माफीनामाचे मूळ रेकॉर्ड का दिले नाही? तुम्ही ई-फायलिंग का केले? हा संवादाचा खूप अभाव आहे. तुमचे वकील खूप हुशार आहेत. हे जाणूनबुजून करण्यात आले आहे, अशा शब्‍दांमध्‍ये खडसावत माफीनामा प्रसिद्ध केलेल्या वर्तमानपत्रांची मुख्य प्रत जमा करा, असा आदेश ३० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्‍यायालयाचे न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने दिला होता.
हेही वाचा :
