'लिव्ह-इन'मधील महिलेच्‍या पोटगीबाबत मध्य प्रदेश उच्च न्‍यायालयाचा मोठा आदेश
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये ( Live-In Relationship ) राहिल्यानंतर ब्रेकअप झाल्यास महिलेला पोटगी द्‍यावी लागेल, असा सत्र न्‍यायालयाचा निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. सत्र न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला आहे की, पुरुष आणि स्त्री दीर्घकाळापासून पती-पत्नी म्हणून राहत होते. या नात्‍यातून महिलेने मुलालाही जन्म दिला आहे, म्हणून संबंधित महिला पोटगीस पात्र ठरते, असे न्यायमूर्ती अहलुवालिया यांनी आपल्‍या आदेशात म्‍हटले आहे.
पुरुष आणि महिला पती-पत्नी म्हणून जगत होते. लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये महिलेने एका मुलालाही जन्म दिला होता. यानंतर दोघेही स्‍वतंत्र राहू लागले. आमचे मंदिरात लग्न झाल्याचा दावा महिलेने जिल्हा न्यायालयासमोर केला होता, परंतु लग्न झाल्‍याचे सिद्ध करू शकली नाही. जिल्हा न्यायालयाने महिलेला मासिक भत्ता 1,500 रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात पतीने उच्च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती जीएस अहलुवालिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती जीएस अहलुवालिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणातील पुरुषाचा युक्‍तीवाद असा आहे की, महिला कायदेशीररित्या त्याची पत्नी नाही, त्यामुळे सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत भरणपोषण भत्त्याचा अर्ज कायम ठेवता येणार नाही.
सत्र न्यायालयाने हे स्थापित केले नाही की, संबंधित महिला ही त्‍या पुरुषाची विवाहित पत्नी आहे. तसेच संबंधित महिला हे सिद्ध करू शकली नाही की, हे लग्न मंदिरात झाले आहे; परंतु सत्र न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला आहे की, पुरुष आणि स्त्री दीर्घकाळापासून पती-पत्नी म्हणून राहत होते. या नात्‍यातून महिलेने मुलालाही जन्म दिला आहे, म्हणून ती पोटगीस पात्र ठरते, असे न्यायमूर्ती अहलुवालिया यांनी आपल्‍या आदेशात म्‍हटले आहे.
- लिव्ह इन रिलेशनशिप स्थैर्य नसलेले, टाइमपास नाते – उच्च न्यायालय | Live-in relationships are time pass
- Live in Relationship : बायकोच्या छळाविरोधातील 498-A ‘लिव्ह इन रिलेशन’साठी – उच्च न्यायालय
- Live in Relationship : ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मधला वाद गाठतोय क्रूरतेचा कळस: ठाणे परिसरात सहा महिन्यांत ४१ महिलांचा खून