लैंगिक छळ प्रकरणी 'सीआरपीएफ'चा वरिष्‍ठ अधिकारी बडतर्फ : केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे आदेश
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : महिला कर्मचार्‍यांचे लैंगिक छळ केल्‍या प्रकरणी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचा (सीआरपीएफ) एका वरिष्‍ठ अधिकार्‍याला बडतर्फीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. खजान सिंह असे त्‍याचे नाव आहे. सीआरपीएफमध्‍ये उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) दर्जाचा मुख्य क्रीडा अधिकारी पदावर तो कार्यरत होता, असे वृत्त ‘पीटीआय’ने दिले आहे. १५ दिवसांत आरोपी अधिकाऱ्याकडून मिळालेला जबाब विचारात घेऊन अंतिम आदेश जारी केले जातील, असे सूत्रांनी स्‍पष्‍ट केलेआहे.
खजान सिंह याने लैंगिक छळ केल्‍याचा आरोप महिला सहकार्यांनी केला होता. या प्रकरणाचा तपास सीआरपीएफने केला. चौकशीचा अहवाल केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला (UPSC) सादर करण्‍यात आला. यामध्‍ये खजान सिंग याच्‍या बडतर्फीची शिफारस करण्‍०यात आली होती. आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बडतर्फ शिफारसीला मंजुरी दिली आहे.
Arjuna awardee CRPF officer served dismissal notice over sexual harassment charges
Read @ANI Story | https://t.co/o7ebVcz9qw#CRPF #sexualharassment pic.twitter.com/JZv74MtjH0
— ANI Digital (@ani_digital) April 27, 2024
खजान सिंह हा सीआरपीएफचा मुख्य क्रीडा अधिकारी पदावर कार्यरत होता. १९८६ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत त्‍याने 200 मीटर बटरफ्लाय स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकले होते. १९५१ नंतर भारताने जलतरण स्‍पर्धेतील हे पहिले पदक ठरले होते. दरम्‍यान, या प्रकरणी खजान सिंह याने अद्याप कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही. बडतर्फीच्‍या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी त्‍याला 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्याच्यावर दोन आरोप असून एका प्रकरणात बडतर्फीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. दुसऱ्या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्‍याचेही ‘पीटीआय’च्‍या वृत्तात म्‍हटलं आहे.
यापूर्वी खजान सिंह याने आपल्‍यावरील सर्व आरोप निराधार असल्‍याचा दावा केला होता. तसेच आपली प्रतिमा डागाळण्‍यासाठी हा आरोप करण्‍यात आल्‍याचे त्‍याने म्‍हटले होते. सुमारे 3.25 लाख कर्मचारी असलेल्या सीआरपीएफने 1986 मध्ये प्रथम महिलांना आपल्या लढाऊ श्रेणीत सामील करण्‍यात आले होते. सध्‍या सीआरपीएफमध्‍ये एकूण 8,000 कर्मचारी असलेल्या सहा सर्व महिला बटालियन आहेत. क्रीडा आणि इतर प्रशासकीय शाखांमध्येही महिला कर्मचारी आहेत.
हेही वाचा :
- Sandeshkhali Sexual Assault Case : संदेशखाली लैंगिक छळ प्रकरणाचा तपास सीबीआय करणार! कोलकाता उच्च न्यायालयाचा आदेश
- महिला लैंगिक छळ अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मानसिकतेत बदलाची आवश्यकता
- Calcutta High Court : अनोळखी महिलेस ‘डार्लिंग’ संबोधणे हा लैंगिक छळच : उच्च न्यायालय