पुढारी ऑनलाईन : दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्याच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे (AAP) खासदार संजय सिंह यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणी अटकेत असलेले संजय सिंह यांची जामिनावर सुटका करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ईडीने जामीन देण्यास हरकत नसल्याचे सांगितल्यानंतर न्यायालयाने संजय सिंह यांची जामिनावर सुटका करण्याचे निर्देश दिले. (Delhi Excise Policy Case)
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सिंह यांना जामिनाच्या कालावधीत राजकारणात सहभागी होण्याचा अधिकार असेल. या आदेशाला उदाहरण म्हणून गृहीत धरले जाणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. सिंह यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली.
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्याच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सुमारे दोन तासांच्या चौकशीनंतर २१ मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती. यानंतर राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने त्यांना २८ मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली. यानंतर पुन्हा १ एप्रिलपर्यंत त्‍यांच्‍या ईडी कोठडीत वाढ करण्यात आली होती.
त्याआधी सीबीआयने दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना गेल्या वर्षी २६ फेब्रुवारी रोजी मद्यधोरण गैरव्यवहार प्रकरणात अटक केली होती. त्यानंतर तिहार तुरुंगात सिसोदिया न्यायालयीन कोठडीत असताना ईडीने त्यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ९ मार्च रोजी अटक केली होती. दरम्यान, याच प्रकरणात राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना ईडीने ४ ऑक्टोबरला अटक केली होती. अबकारी धोरणात मद्यविक्रेत्यांकडून लाच घेण्याच्या कटाचा संजय सिंह भाग असल्याचे ईडीचे न्यायालयात म्हणणे होते.
काय आहे दिल्‍लीतील नवीन मद्य धोरण?
२२ मार्च २०२१ रोजी दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिल्‍लीसाठी मद्य धोरण जाहीर केले होते. १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी नवीन मद्य धोरण म्हणजेच उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ लागू करण्यात आले. हे धोरण आल्यानंतर दिल्ली सरकारचे दारू दुकानांवरील नियंत्रण खासगी यंत्रणेच्‍या हाती गेले. दारु व्‍यवसायातील माफिया राजवट संपेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल, असा सरकारचा अंदाज होता. मात्र हे नवीन धोरण सुरुवातीपासूनच वादात राहिले. गोंधळ वाढल्यावर २८ जुलै २०२२ रोजी सरकारने नवीन मद्य धोरण रद्द करून जुने धोरण पुन्हा लागू केले होते.
केजरीवाल सरकारने महसूल वाढीसाठी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये आणलेल्या मद्य धोरणातील अनियमिततेबाबत जुलै २०२२ मध्ये दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांनी नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांना अहवाल सादर केला होता. यात तत्कालिन उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्यावर मद्यविक्रेत्या परवानाधारकांना अवाजवी लाभ दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. सीबीआय आणि ईडीचा आरोप आहे की या धोरणामुळे सरकारी तिजोरीचे १४४.३६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. यानंतर ३० जुलै २०२२ ला दिल्ली सरकारने अबकारी धोरण मागे घेतले होते. (Delhi Excise Policy Case)
हे ही वाचा :
