पुढारी ऑनलाईन डेस्क : नुकत्याच झालेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन हिंदी पट्ट्यातील राज्यांमधील भाजपच्या विजयानंतर अनेक विरोधी नेत्यांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर प्रश्न उपस्थित केले. विरोधकांनी याआधीही 'ईव्हीएम'च्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका घेतली आहे. यामुळे अनेकवेळा भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (EVM) हॅक करता येत नाहीत अथवा त्यात छेडछाड केली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. (Lok Sabha elections 2024)
आम्ही सध्या भारताच्या नाविन्यपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या (EVM) युगात आहोत. 'ईव्हीएम'चा वापर पहिल्यांदा १९८२ आणि १९८३ मध्ये चाचणी स्वरुपात करण्यात आला. आता 'ईव्हीएम'चा वापर सर्रास देशातील निवडणुकांमध्ये केला जातो. आताच्या लोकसभा निवडणूक २०२४ मध्येही 'ईव्हीएम'चाच वापर केला जाणार आहे.
ईव्हीएम मशिन हॅक केले जाऊ शकते, असा दावा याआधी काहींनी केला होता. पण भारतीय ईव्हीएम मशिन इंटरनेट अथवा कोणत्याही क्लाउड किंवा नेटवर्कशी कनेक्ट नाही. ते एक स्टँड अलोन मशीन आहे. त्यात वाय-फाय अथवा ब्लूटूथ कनेक्ट होण्याची क्षमता नाही. (भारतातील ईव्हीएम आणि अमेरिकेतील मतदान केंद्रांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धत आहे. पण त्यात हा एक मोठा फरक आहे. तिथे इंटरनेट कनेक्शनमुळे त्यांना हॅकिंगचा धोका पोहचू शकतो.) भारतीय 'ईव्हीएम'मध्ये मतदान करणे म्हणजे केवळ एक बटण दाबणे होय. अर्थात, प्रत्येक उमेदवाराच्या समोर एक बटण, नाव आणि पक्ष चिन्ह आणि त्याला पडलेली मते प्रत्येक 'ईव्हीएम'मध्ये स्टोअर्ड केली जातात. निरक्षर मतदारांना ओळखण्यासाठी पक्षाच्या नावांऐवजी पक्ष चिन्हे असतात.
प्रत्येक 'ईव्हीएम'मध्ये स्टोअर्ड झालेली मते मोजण्यासाठी प्रत्येक ईव्हीएम सुरक्षित ठेवणारे सील तोडले जाते. सर्व उमेदवारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत आणि सर्व पक्षांच्या नजरेसमोर निवडणूक आयोगाचा अधिकारीच 'ईव्हीएम'चे सील तोडू शकतो. कोणत्याही 'ईव्हीएम'चे सील आधीच तोडलेले दिसून आल्यास, निवडणूक आयोग संबंधित मतदान केंद्रावर फेरमतदान घेण्याचे जाहीर करतो. कोणत्याही परिस्थितीत, कोणत्याही 'ईव्हीएम'चे सील गुप्तपणे तोडणे अशक्य आहे. कारण मतदानाच्या दिवशी ईव्हीएम मशिन मतदान केंद्रात आणण्यापासून, मतदानानंतर लॉक्ड खोलीत नेण्यापर्यंत आणि मग मतमोजणीच्या दिवशी मतमोजणी केंद्रात हलविण्यापर्यंत ईव्हीएमवर नजर ठेवली जाते. यामुळे 'ईव्हीएम'मध्ये छेडछाड करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.
जे पक्ष निवडणुकीत हरतात त्यांच्याकडून बहुदा त्यांच्या पराभवाचे खापर अनेकदा ईव्हीएमवर फोडले जाते. ईव्हीएम सुरक्षित नसल्याची टीका त्यांच्याकडून केली जाते. भारताच नव्हे जगभर मतदान प्रणालीवर अविश्वास दाखवला जातो. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या २०१६ च्या ब्रिटीश सार्वमतामध्ये, उदाहरणार्थ, "Leave Europe" चा प्रचार करणाऱ्यांना कागदी मतपत्रिकेवर हरण्याची भीती होती. त्यामुळे मतदानाच्या दिवसाच्या आधी, त्यांनी षड्यंत्र सिद्धांताचा अवलंब करत असा प्रचार केला की मतदान केंद्रांवर पेन्सिल दिल्या जातील, जेणेकरून लाखो मते सरकारकडून खोडून काढली जाऊ शकतील आणि त्या कारणास्तव त्यांनी सोशल मीडियावर '#Usepens' हा हॅशटॅग ट्रेंड चालवला. जेणेकरून मतदार त्यांचा स्वतःचा पेन घेऊन येतील आणि त्यांचे मतदान पुसून टाकले जाणार नाही. हे अर्थातच हास्यास्पद होते. जेव्हा 'Leave' मोहिमेला यश आले; तेव्हा '#UsePens' बद्दल अधिक काहीही बोलले गेले नाही.
भारतभरातील 'ईव्हीएम'चा अभ्यास आणि विश्लेषण केल्यानंतर असे लक्षात आले की, ईव्हीएम इंटरनेटशी कनेक्ट केलेली नसल्यामुळे आणि त्यांच्यात कोणतीही वाय-फाय किंवा ब्लूटूथ क्षमता नसल्यामुळे, त्यांना हॅक केले जाऊ शकत नाही.
जुन्या काळात सर्रासपणे, "बूथ कॅप्चरिंग' चे प्रकार घडत होते. ज्यामध्ये एका विशिष्ट पक्षाच्या गँगकडून मतदान केंद्र ताब्यात घेत सर्व मतदारांना आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना धमकावले जात असे. त्यांच्याकडून सर्व मतपत्रिका हिसकावून घेत, प्रत्येकावर त्यांच्या पक्षासाठी शिक्के मारले जायचे आणि कुलूपबंद मतपेट्यात मतपत्रिका भरल्या जायच्या. मग तेच 'ईव्हीएम'च्या बाबतीत का होऊ शकत नाही?. मतपत्रिकेवर शिक्का मारण्यापेक्षा बटण दाबणे सोपे आहे का? याचे कारण म्हणजे प्रत्येक ईव्हीएम दर बारा सेकंदांनी एक बटण दाबले गेल्याची नोंद करू शकते. जर बटण जास्त वेळा दाबले गेले तर 'ईव्हीएम'मध्ये कोणतेही मत नोंदवले जाणार नाही. हे लक्षात ठेवावे लागेल. कोणत्याही 'बूथ कॅप्चर'च्यावेळी, प्रत्येक १२ सेकंदाच्यावेळी जरी बटण वेगाने दाबल तरी बटण १ हजार वेळा दाबण्यासाठी सुमारे साडेतीन तास लागतील (कोणत्याही 'ईव्हीएम'साठी मतांची ठराविक संख्या). यामुळे 'ईव्हीएम'मध्ये छेडछाड करणे सोपे नाही.
ईव्हीएम मशिन ही अधिक पर्यावरणपूरक आहेत. कारण त्यांच्यामुळे अलीकडच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतपत्रिकांसाठी आवश्यक असलेल्या कागदासाठी जवळपास एक चतुर्थांश झाडे तोडण्यापासून वाचली आहेत. १९५२ ते १९९८ दरम्यानच्या केवळ लोकसभा निवडणुकीसाठी तोडण्यात आलेल्या झाडांची संख्या अंदाजे दहा लाख आहे. आताच्या निवडणुकीत मतपत्रिकांचा वापर केला तर कोट्यवधी मतपत्रिकांची गरज लक्षात घेता आणखी झाडे तोडावी लागतील. प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीसाठी सुमारे एक अब्ज मतपत्रिका कापून, छापून ठेवाव्या लागतील. पण मूळ 'ईव्हीएम'ला कोणत्याही कागदाची अजिबात गरज नाही.
ईव्हीएम सुरक्षित नसल्याच्या पराभूत उमेदवारांच्या आरोपांमुळे निवडणूक आयोगाला ईव्हीएम आधीच सुरक्षित असूनही त्यात बदल करणे भाग पडले आहे. निवडणूक आयोगाने ईव्हीएममध्ये प्रत्येक बटण 'दाबल्यानंतर मतदानासाठी एक 'पेपर ट्रेल' तयार केला आहे. हा एक 'टच' आणि 'फील' डिजिटल इव्हेंटचा ॲनालॉग पुरावा आहे. प्रत्येक ईव्हीएमला आता दुसरे मशीन जोडलेले असते; जे एक प्रिंटर आहे. याशिवाय, हा प्रिंटर (VVPAT या नावाने ओळखला जातो, ज्याचा अर्थ व्होटर- व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल आहे) सीलबंद असतो. त्यात एक लहान खिडकी असते; ज्याच्या मागे कागदाची एक स्लिप VVPAT (प्रिंटर) च्या बेसला सीलबंद कंटेनरमध्ये पडण्यापूर्वी दहा सेकंदांनी निघते.
– या लेखात निवडणूक विश्लेषक आणि पत्रकार प्रणय रॉय आणि दोराब आर. सोपारीवाला यांच्या 'The Verdict: Decoding India's Elections' या पुस्तकातील संदर्भ वापरण्यात आला आहे. (Lok Sabha elections 2024)
हे ही वाचा :
