महिनाभर सुरू असलेला चर्चेचा काथ्याकूट, दावे-प्रतिदावे आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडूनही अद्याप सांगली लोकसभेच्या जागेचा तिढा सुटलेला नाही. पण हा प्रश्न केवळ एका जागेपुरता नाही, तर त्याला परंपरागत राजकीय संघर्षाची किनार आहे. वसंतदादा विरुद्ध राजारामबापू आणि वसंतदादा विरुद्ध शरद पवार अशी ती राजकीय संघर्षाची किनार आहे. (Lok Sabha Election 2024)
दादा-बापू संघर्ष!
1970 च्या दशकात महाराष्ट्राच्या राजकारणात वसंतदादा पाटील आणि राजारामबापू पाटील यांच्यातील राजकीय संघर्ष उभ्या महाराष्ट्राने पाहिलेला आहे. जुन्या-जाणत्या लोकांच्या मनात अजूनही त्या आठवणी जाग्या आहेत. या संघर्षाला जरी चांदोली धरणाचे निमित्त होते, तरी मूळ संघर्ष हा राज्याच्या आणि जिल्ह्याच्या राजकारणावरील राजकीय वर्चस्वासाठी होता. या वर्चस्वातूनच राजारामबापूंनी 1978 मध्ये जनता पक्षाची वाट धरली होती.
दुसर्‍या पिढीतही संघर्ष!
दादांच्या नंतर विष्णूअण्णा पाटील, प्रकाशबापू पाटील आणि मदन पाटील या दादांच्या दुसर्‍या पिढीने राज्याच्या आणि जिल्ह्याच्या राजकारणात मजबूत पायाभरणी केली, तर बापूंची दुसरी पिढी आ. जयंत पाटील यांच्या रूपाने राजकारणात सक्रिय झाली. मात्र, मागील पिढीतील संघर्ष पुढच्या पिढीतही सुरूच राहिला. दादांच्या दुसर्‍या पिढीने कधीही जयंत पाटील यांना जिल्ह्याच्या राजकारणात डोईजड होण्याची संधी दिली नाही. दादांची दुसरी पिढी सक्रिय असेपर्यंत जयंत पाटील यांना जिल्ह्याच्या राजकारणात कधीही हातपाय पसरण्याची संधी मिळाली नाही.
दादांच्या दुसर्‍या पिढीच्या अस्तानंतर मात्र जयंत पाटील यांना जिल्ह्याच्या राजकारणात हातपाय पसरायला वाव मिळाला. त्याचा लाभ उठवत जयंत पाटील यांनी पूर्वापार दादा घराण्याच्या ताब्यात असलेल्या सांगली जिल्हा परिषद, महापालिका, जिल्हा बँक, बाजार समिती अशा जिल्हाव्यापी संस्थांवर चांगलीच मांड ठोकली. त्याचप्रमाणे एकेकाळी दादा गटाचा बालेकिल्ला असलेले सांगली लोकसभा आणि विधानसभा हे दोन्ही मतदारसंघ भाजपच्या पारड्यात पडण्यासाठी हातभार लावल्याची खुली चर्चा चालते. त्यासाठी जयंत पाटील यांनी कधी उघड तरी कधी अंतर्गतपणे भाजप आणि अन्य सर्व दादा विरोधी गटाशी हातमिळवणी करायला मागेपुढे बघितले नसल्याचे बोलले जात आहे. आज जिल्ह्याच्या राजकारणात भाजपचा जो डंका वाजतोय, त्याला जयंत पाटील यांचे दादाविरोधी राजकारणच कारणीभूत असल्याचा खुलेआम बोलबाला आहे. दादांच्या तिसर्‍या पिढीलाही फार मोठ्या प्रमाणात आपल्या कर्तृत्वाची छाप उमटवता न आल्यानेही आज त्यांच्यावर केवळ उमेदवारीसाठी हात पसरण्याची वेळ आली आहे.
दादा-पवार संघर्ष!
सांगली लोकसभेच्या जागेच्या बाबतीत जशी दादा-बापू संघर्षाची किनार आहे, तशीच दादा आणि शरद पवार यांच्यातील राजकीय संघर्षाचीही एक किनार आहे. 1978 च्या पुलोद प्रयोगानंतर शरद पवारांवर खंजीराचा शिक्का बसला तो आजपर्यंत त्यांना पुसण्याचे शक्य झालेले नाही. त्याचप्रमाणे या ना त्या निमित्ताने शरद पवारांचा दादा घराणे विरोधी सूर अनेकवेळा बघायला मिळालेला आहे.
दादा घराण्याला विरोध!
राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर विष्णूअण्णा पाटील यांनी राष्ट्रवादीत यावे म्हणून शरद पवारांसह त्यांच्या आघाडीच्या शिलेदारांनी अक्षरश: आर्जवे केली होती. पण राष्ट्रवादीत जाण्यास प्रकाशबापू पाटील आणि मदन पाटील यांचा ठाम विरोध होता, त्यामुळे विष्णूअण्णांचा निर्णय होत नव्हता. दुसरीकडे विष्णूअण्णांचा निर्णय होत नसल्यामुळे सातारचे अभयसिंह राजेभोसले, विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्यासह अनेक दिग्गजांचे निर्णय प्रलंबित होते. अखेर राज्यातील सर्वात मोठी जबाबदारी अण्णांना देण्याचा शब्द पवारांनी दिला आणि विष्णूअण्णा राष्ट्रवादीत डेरेदाखल झाले. त्यानंतर राज्यात 1999 साली काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार आले. या सरकारमध्ये राष्ट्रवादीच्या जयंत पाटील आणि आर. आर. पाटील यांना स्थान मिळाले; पण त्यांच्याहून किती बाबतीत ज्येष्ठ असलेल्या विष्णूअण्णांना डावलण्यात आले. हा राजकीय आणि मानसिक धक्का विष्णूअण्णांना सहन झाला नाही आणि त्यातच त्यांची अखेर झाली. पण त्यानंरच्या कालावधीतही कधी शरद पवारांकडून दादा घराण्याच्या वारसदारांना राज्याच्या राजकारणात स्थान देण्यासाठी प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाहीत. याचाच अर्थ शरद पवारांनाही दादा घराण्याचे कुणीही वारस राज्याच्या राजकारणात नकोच आहेत. सांगली लोकसभेच्या जागेला अशा राजकीय संघर्षाची किनार आहे.
शरद पवार-जयंत पाटील यांच्या मौनाचे रहस्य!
सांगली लोकसभेच्या जागेसाठी सुरूवातीपासून काँग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्ते आग्रही आहेत. दुसरीकडे पश्चिम महाराष्ट्रातील आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी ठाकरे गटाने सांगलीच्या जागेसाठी आग्रह धरून आपला उमेदवारही घोषित करून टाकला आहे. पण या सगळ्या घडामोडीत शरद पवार आणि जयंत पाटील यांनी सांगलीच्या जागेबाबत चकार शब्दही काढलेला नाही. त्यांच्या मौनातच सांगलीच्या जागेचे रहस्य दडलेले आहे. (Lok Sabha Election 2024)
