नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : मनमानी अधिकाराचा वापर बंद करत प्रतिबंधात्मक कोठडीची पद्धत तत्काळ बंद करावी, असा निकाल देत सुप्रीम कोर्टाने पोलिसांना फटकारले आहे. एका कैद्याची याचिका फेटाळण्याचा तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवत न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
प्रतिबंधात्मक कोठडीची संकल्पना एखाद्या आरोपीला कोठडीत ठेवण्यासाठी आहे. त्यामुळे त्याला गुन्हा करण्यापासून रोखता येईल, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा म्हणाले की, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यात पोलिसांचे अपयश हे प्रतिबंधात्मक अटकेचे कारण असू नये. याचिकाकर्त्या कैद्याला १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी तेलंगणातील रचकोंडा पोलिस आयुक्तांच्या आदेशानुसार अटक करण्यात आली होती. चार दिवसांनंतर तेलंगणा उच्च न्यायालयाने अटकेच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका फेटाळली होती.
नेनावथ बुज्जी नावाच्या या व्यक्तीला तेलंगणा पोलिसांनी चेन स्नॅचिंगच्या आरोपाखाली ताब्यात घेतले होते. त्याच्यावर परिसरातील कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग केल्याचा आरोप होता.
कायद्यात हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, प्रतिबंधात्मक अटकेशी संबंधित कोणत्याही कायद्यातील अधिकारांचा वापर सावधगिरीने केला पाहिजे. सल्लागार मंडळाच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, अटकेत असलेल्या व्यक्तीला कोठडीत ठेवण्याचे कोणतेही पुरेसे कारण अस्तित्वात नाही, तर त्याला सोडण्यात यावे. दरोड्यासारख्या गुन्ह्यासाठी केवळ दोन एफआयआर असणे आणि कायद्यानुसार त्याला गुंड घोषित करणे, हा त्याला कोठडीत ठेवण्याचा आधार असू शकत नाही.
हेही वाचा :
