पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या नवीन प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारा अर्ज आज ( दि. २१ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. तसेच या प्रकtm[ केंद्र सरकारला नोटीस बाजवत सहा आठवड्यांच्‍या आत उत्तर देण्‍याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले की, मार्च 2023 च्या निकालात कोठेही असे म्हटले नाही की, निवडणूक आयोगाने नियुक्तीसाठी निवड समितीमध्ये न्यायपालिकेतील सदस्य असणे आवश्यक आहे. यावेळी न्यायालयाने दोन नवीन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी अवलंबलेल्या प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रश्न विचारला. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत निवड समितीला अधिक वेळ द्यायला हवा होता," असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
"आम्ही निवडलेल्या निवडणूक आयुक्तांच्या ओळखपत्रांवर प्रश्न विचारत नाही. मात्र ज्या प्रक्रियेत निवड झाली त्यावर आम्ही प्रश्न विचारत आहोत," असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
14 फेब्रुवारी रोजी अनुप चंद्र पांडे यांच्या निवृत्तीनंतर आणि अरुण गोयल यांनी अचानक राजीनामा दिल्यानंतर निवडणूक आयोगात दोन जागा रिक्त झाल्‍या होत्‍या. या जागीच्‍या नियुक्तीबाबत याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला होता की, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतून सरन्‍यायाधीशांना वगळणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्च 2023 च्या निकालाचे उल्लंघन आहे.
