पुढारी ऑनलाईन डेस्क : इलेक्टोरल बाँड्सचा ( निवडणूक रोखे ) सर्व तपशील जाहीर करण्यो आदेश स्टेट बँक ऑफ इंडियालादिले होते. यामध्ये इलेक्टोरल बाँड क्रमांकांचाही समावेश आहे. निवडणूक रोखे तपशील उघड करताना SBIने तपशील उघड करताना निवडक नसावे. निवडणूक रोख्यांबाबत काेणताही तपशील लपवू नका, अशा शब्दांमध्ये आज ( दि. १८ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा SBIला फटकारले.
इलेक्टोरल बाँड्सवर आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा सुनावणी सुरु झाली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचे घटनापीठ स्टेट बँक ऑफ इंडियाला इलेक्टोरल बाँड्सचे अनन्य क्रमांक जाहीर करण्याचे निर्देश द्यायचे की नाही यावर निर्णय घेणार आहे. गेल्या शुक्रवारी, खंडपीठाने SBI ने युनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर न सांगता इलेक्टोरल बाँड तपशील जाहीर केल्याबद्दल अपवाद घेतला होता, त्याशिवाय राजकीय पक्षांशी देणगीदारांची जुळणी करणे कठीण आहे. एसबीआयला खुलासा करावा लागला, असेही स्पष्ट केले होते.
निवडणूक रोख्यांबाबत काहीही लपवू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. सर्व काही सार्वजनिक असावे. सुनावणीदरम्यान भारताच्या सरन्यायाधीशांनी (सीजेआय) विचारले की स्टेट बँक ऑफ इंडियाने संपूर्ण माहिती का दिली नाही? फिक्की आणि असोचेमच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तीवाद केला. यासाठी आपण अर्ज दाखल केल्याचे रोहतगी यांनी सांगितले. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, असा कोणताही अर्ज आमच्याकडे आलेला नाही. निकाल दिल्यानंतर तुम्ही येथे आला आहात. आता आम्ही तुमचे म्हणणे ऐकू शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या वेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, निवडणूक रोखेबाबत सर्व तपशील उघड करण्यात यावा. केवळ निवडक माहिती देवू नका, असा आदेश दिला होता. तसेच या प्रकरणी कोणताही तपशील लपवून ठेवला जाणार नाही याचीही खात्री करला असे सांगितले होते. तुमच्या ताब्यात असलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित सर्व माहिती उघड व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे. या न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करणे एसबीआयचे कर्तव्य आहे. तुम्ही येथे राजकीय पक्षासाठी हजरी लावलेली नाही, असे आम्ही मानताे," असेही सरन्यायाधीशांनी SBIला खडसावले.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक रोखे क्रमांक उघड करण्यास सांगतील आहे. तसेच निवडणूक रोखेसंदभांतील कोणतीही माहिती लपवलेली नाही, असे प्रतिज्ञापत्र गुरुवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत दाखल करण्याचे निर्देशही यावेळी खंडपीठाने दिला. SBI कडून माहिती मिळाल्यावर निवडणूक आयोगाने तत्काळ आपल्या वेबसाइटवर तपशील अपलोड करावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाने अलीकडेच राजकीय पक्षांनी सीलबंद कव्हरमध्ये जमा केलेल्या निवडणूक रोख्यांची माहिती सार्वजनिक केली आहे. असे मानले जाते की तपशील 12 एप्रिल 2019 पूर्वीच्या कालावधीशी संबंधित आहेत. या तारखेनंतरचे निवडणूक रोखे तपशील निवडणूक पॅनलने गेल्या आठवड्यात सार्वजनिक केले होते. निवडणूक आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या १२ एप्रिल २०१९ च्या अंतरिम आदेशाच्या निर्देशानुसार राजकीय पक्षांनी निवडणूक रोखे डेटा सीलबंद कव्हरमध्ये दाखल केला होता.
हेही वाचा :
