पुढारी ऑनलाईन डेस्क: देशांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने ई-व्हेईकल धोरणाला मंजुरी दिली आहे. केंद्राच्या या धोरणांतर्गत देशात रु 4150 कोटींची किमान गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. असे वृत्त 'ANI' या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. (E-Vehicle Policy)
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, भारतात इलेक्ट्रिक व्हेईक्ल्सची उत्पादन सुविधा उभारणी आणि व्यावसायिक उत्पादन सुरू करण्यासाठी 3 वर्षांची कालमर्यादा लागेल. यामध्ये देशांतर्गत 50% मूल्यवर्धन कमीत कमी 5 वर्षांच्या आत गाठले जाईल. ई-व्हेकलसाठी उत्पादन सुविधा उभारणाऱ्या कंपन्यांना कमी कस्टम ड्युटी आकारली जाईल. तसेच ईकारच्या मर्यादित आयातीला परवानगी दिली जाईल, असे देखील वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. (E-Vehicle Policy)
