– डॉ. योगेश प्र. जाधव, समूह संपादक
वेगवेगळ्या विषयांवर महाराष्ट्रातील जनमत काय आहे, याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न 'पुढारी अॅनालिटिक्स' ( PUDHARI Analytics) गेली काही वर्षे सातत्याने करत आहे. लोकसभा 2019 च्या वेळचा एक्झिट पोल असो वा गेल्या काही वर्षांत सातत्याने केलेली विविध विषयांवरची सर्वेक्षणे; 'पुढारी'च्या सर्वेक्षणांनी कायमच जनमताचा आरसा लोकांपुढे ठेवण्याचे काम यशस्वीपणे केले आहे. याच उपक्रमाचा भाग म्हणून आपण 2019 सालापासून 'परसेप्शन अॅनालिसिस' हा डिजिटल विश्लेषणाचा प्रकारसुद्धा वापरत आहोत. 'डेटा अॅनालिटिक्स'सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जनमत जाणून घेणारे 'पुढारी' हे पहिले आणि एकमेव दैनिक आहे, याचा आम्हाला अभिमान आहे.
आज, 28 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. एखाद्या सरकारची वर्षपूर्ती हा त्या सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडण्याची योग्य वेळ असते. या सरकारबद्दल जनतेला काय वाटते, काय जमले-काय चुकले, हे सांगण्यासाठी सर्वेक्षण उपयोगाला येते. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव असणार्या या कालावधीत घरोघरी जाऊन लोकांना भेटणे व समाजातील खूप मोठ्या वर्गाशी थेट संपर्कात येऊन त्यांना प्रश्न विचारणे सार्वजनिक आरोग्याच्या द़ृष्टीने हितावह नव्हते. ( PUDHARI Analytics)
याउलट, गेल्या 2 वर्षांत समाजातील एक मोठा वर्ग डिजिटल मीडियावर कार्यरत झाला आहे. याशिवाय आधीपासून कार्यरत असणारे डिजिटल मीडियावरील लोक समाजमाध्यमांवर पूर्वीपेक्षा जास्त वेळ घालवू लागले आहेत. त्यामुळे, डिजिटल मीडिया हे समाजाचे थेट प्रतिबिंब आहे, असे म्हणायला आता काहीच हरकत नाही. शिवाय, समाजमाध्यमांवर लोक कोणतीही भीडभाड न ठेवता आपले मत मांडतात. या दिल्या जाणार्या प्रतिक्रियेचे ट्रेंड तयार होतात आणि विशिष्ट कालावधीतील ट्रेंडचे शास्त्रीय विश्लेषण केल्यास वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहे, याचा अंदाज नक्कीच घेता येतो. शिवाय, प्रत्यक्ष सर्वेक्षणामध्ये लोकांना आता या क्षणी काय वाटते याचा अंदाज येतो; तर या डिजिटल विश्लेषणामध्ये एखाद्या कालावधीत लोकांचे मत काय होते आणि ते कसे बदलत गेले, हेदेखील समजते. ( PUDHARI Analytics)
यामुळेच आज आम्ही 'पुढारी अॅनालिटिक्स'ने केलेले महाविकास आघाडी सरकारच्या दोन वर्षांचे विश्लेषण प्रसिद्ध करत आहोत. कोरोनाचा प्रभाव आता कमी होत आहे आणि येणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे राजकारण आता जोर पकडेल, अशी चिन्हे आहेत. अशावेळी महाराष्ट्राचा मूड नक्की काय आहे, हे समजून घ्यायला हे विश्लेषण उपयोगी पडेल याचा विश्वास वाटतो. ( PUDHARI Analytics)
धन्यवाद!
कोरोना काळात उद्धव ठाकरे सरकारने चांगली कामगिरी केल्याची भावना व्यक्त करतानाच आर्थिक आघाडीवर सरकारला सक्रिय योगदान देता आले नसल्याचे मत जनमानसातून प्रतिबिंबित झाले आहे. सुशासनाविषयी जनभावना नकारात्मक असल्याने मंत्रिमंडळाची प्रतिमा उजळ राखणे आणि आर्थिक आघाडीवर सक्रिय राहणे, हे आव्हान मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पेलावे लागणार आहे.
राज्यात 'महाराष्ट्र विकास आघाडी'चे सरकार हे राजकीय शह-काटशहातून आकाराला आले. या आघाडी सरकारच्या अस्तित्वावर वारंवार शंका व्यक्त केल्या गेल्या. 24 महिन्यांपैकी 18 महिने गंभीर कोरोना परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले, तरी हेे सरकार टिकलेले आहे. स्वतः शरद पवार या आघाडीचे शिल्पकार आहेत, तर दिग्गज नेत्यांची मांदियाळी या सरकारमध्ये आहे. तरीही मुख्यमंत्रिपदावर बसलेल्या उद्धव ठाकरेंपेक्षा आजही देवेंद्र फडणवीस यांना मान्यता अधिक असल्याचे 'पुढारी अॅनॅलिटिक्स'ने केलेल्या पाहणीत दिसून आले आहे. उद्धव ठाकरे 'मातोश्री'बाहेर पडत नाहीत आणि त्यांना सहज भेटणे सोपे नाही, असा एक प्रचार सातत्याने झाला. त्याचा परिणाम या पाहणीत स्पष्टपणे डोकावतो आहे.
महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अनेक तालेवार नेते आहेत. अजित पवार उपमुख्यमंत्री आहेत. परंतु; त्यांचा पसंतीक्रम जनतेच्या मनात चौथ्या क्रमांकावरचा आहे. शरद पवार राष्ट्रीय राजकारणात असले, तरीही गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात सर्वाधिक दृश्यमान तेच आहेत. अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्र्यांशी तेच संवाद साधताना दिसत आहेत आणि पक्ष संघटनेसाठीही तेच धावताना दिसतात. महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ठामपणे भूमिका मांडताना शरद पवारच जनतेच्या समोर येत आहेत. याचाच परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातील पसंतीक्रमात त्यांना अजित पवार यांच्याही आधी स्थान आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीची दुसरी फळी उभी राहिलेली आहे. परंतु; 'राज्याचा नेता' हा लौकिक शरद पवार यांचाच आहे, असेही या पाहणीत दिसते. ( PUDHARI Analytics)
1995 मध्ये महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युती सत्तेवर आली, तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे सरकारचा रिमोट कंट्रोल होता. आता बाळासाहेब ठाकरे यांचे सुपुत्र उद्धव मुख्यमंत्री आहेत आणि शरद पवार यांच्याकडे रिमोट कंट्रोल आहे.
देशातील सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त राज्य महाराष्ट्र होते. देशात सर्वाधिक कोरोना मृत्यू महाराष्ट्रात झाले. देशातील सर्वाधिक सक्रिय रुग्ण असलेले राज्य महाराष्ट्र होते. त्यामुळे कोव्हिडचा कालखंड हा महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षाची कसोटी पाहणारा होता. या कसोटीत महाराष्ट्र सरकार उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झाल्याचे या पाहणीतून स्पष्टपणे व्यक्त झालेले आहे. दुसर्या लाटेदरम्यान 4 एप्रिल 2021 रोजी असलेला 29 टक्क्यांचा टेस्ट पॉझिटिव्हिटी दर 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी 1.14 टक्के इतका खाली आणण्यात सरकार यशस्वी झाले. कोव्हिडच्या संकटाची व्याप्ती आणि त्याची भीषणता याविषयी सामान्य माणूस पूर्णपणे परिचित होता. राज्य सरकार आपली जबाबदारी समर्थपणे निभावते आहे, असे त्याचे ठाम मत होते. कोरोना संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीसाठी सरकारला जबाबदार धरण्यात नागरिकांना कोणतेच शहाणपण वाटत नाही, असाच या पाहणीचा अर्थ आहे. उद्धव ठाकरे फार सावधपणे निर्णय घेतात, अशी बरीच टीका झालेली दिसली, तरीही जनतेच्या मनात त्या विषयी तक्रार नाही, हेही पाहणीतून स्पष्ट झालेले आहे. लसीकरणाच्या बाबतीतही आजपावेतो 11 कोटींहून अधिक डोससह महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानावर आहे. राज्यात लसीकरण सुरळीत आणि नियोजनबद्धरीत्या पार पडले, याविषयी जनतेच्या मनात कौतुकाची भावना आहे. याचेही प्रतिबिंब या पाहणीतून उमटलेले आहे. ( PUDHARI Analytics)
देशातील सर्वात प्रगत, आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध राज्यात आर्थिक आघाडीवर नेत्रदीपक कामगिरी करण्यात राज्य सरकारला अपयश आल्याचे या पाहणीत स्पष्टपणे प्रतिबिंबित झाले आहे. गेल्या दोन वर्षांत राज्याच्या सकल उत्पादनात (जीएसडीपी) केवळ तीन टक्के वाढ झालेली दिसते. जगभरातील अनेक उद्योगांना कोरोना काळात घरघर लागलेली असताना त्यांना महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्याची नामी संधी राज्याला साधता आलेली नाही. कोरोनाच्या काळात आर्थिक नुकसान होत असताना बाधित घटकांना विविध राज्य सरकारे पॅकेजेस जाहीर करीत होती. तथापि, महाराष्ट्रात त्याबाबत ठोस काही घडले नाही, अशीही तीव्र भावना आहे. आर्थिक मुद्द्यांबाबत नागरिक कमालीचे जागरूक आहेत आणि कोरोनाच्या काळातील संकटांमुळे त्यांच्या अपेक्षाही वाढलेल्या होत्या. त्याला प्रतिसाद देण्यात केंद्रासह राज्य सरकारही कमी पडले, हे दिसते आहे.
आघाडी आणि युतीचे सरकार असले की, निर्णयप्रक्रिया लांबतातच. अशा परिस्थितीत सुशासन राबविणे आव्हानात्मक ठरते. या पाहणीत व्यक्त झालेल्या भावनांनुसार हे आव्हान पेलण्यात हे सरकार यशस्वी ठरले का, याबाबतीत लोकांना शंका आहे. कोरोनाच्या काळात घेतल्या गेलेल्या अत्यंत सावध भूमिकेमुळे विविध परीक्षांचा गोंधळ सुरूच राहिला. प्रवेशांचे वेळापत्रक कोलमडले. लोकल कधी सुरू करणार, याबाबत ठाम निर्णय घेण्यात कुचराई झाली. दोन मंत्र्यांना आरोपांमुळे राजीनामे द्यावे लागले. मराठा आरक्षणाबाबत चपळाई दाखविता आली नाही, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत ठाम भूमिका घेता आली नाही, अशा विविध मुद्द्यांवर सरकारची प्रतिमा सुशासनाची नाही, हा संदेश झिरपत राहिला. त्याचेच प्रतिबिंब या संपूर्ण पाहणीत दिसून आले.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कोव्हिडच्या काळात जवळपास प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात पाहणी करून आले. पक्ष संघटनेसाठी सातत्याने राज्यभर त्यांचा दौरा सुरू असतो. महाराष्ट्रात अनेक मुद्द्यांवर ते बोलत असतात, याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातील सर्वाधिक लोकप्रियता त्यांना लाभते आहे. विविध विषयांवर भूमिका मांडणे, सातत्याने व्यक्त होणे, जनतेच्या संपर्कात राहणे, हीच त्यांची लोकांना जोडणारी नाळ आहे, असे म्हणता येईल. फडणवीस यांच्यापाठोपाठ उद्धव ठाकरे दुसर्या क्रमांकावर आहेत. अजित पवार मात्र लोकप्रियतेत शरद पवारांच्या किंचित मागे दिसतात.
समाजमाध्यमांवर व्यक्त होत असताना तेथे सक्रिय असणारा समूह राजकीय नेत्यांवर सकारात्मक-नकारात्मक प्रतिक्रिया देतोच, तसेच अनेक मुद्द्यांवरही तो नेत्यांच्या बाबतीतील भूमिका बाजूला ठेवून राजकारणाच्या पलीकडे व्यक्त होतो. त्यामुळे एखाद्या नेत्याविषयी चांगले मत असताना त्याच्याच धोरणाविषयी तो टीकात्मकही असतो. या वर्गासमोर केवळ माध्यमे काय म्हणत आहेत याला महत्त्व नसते, तर त्याचे स्वतःचे माहितीस्रोत आणि समाजमाध्यमांवरील अनेक क्षेत्रांतील व्यक्ती आणि तज्ज्ञ काय म्हणत आहेत, याच्याही अनुषंगाने त्याची मते व्यक्त होत असतात. हा वर्ग व्यक्त होत असताना त्याच्या प्रत्येक पोस्टमध्ये नवी छटा असते. अशा असंख्य छटांमधून हे विश्लेषण आकारते. कोणत्याही पूर्वग्रहाला वाव नसलेले विश्लेषण, हे या पाहणीचे शक्तिस्थळ आहे. अनेक प्रश्नांची उत्तरे समाजमाध्यमे, मुख्य प्रवाहातील माध्यमे आणि ब्लॉग्जवर व्यक्त होणार्या आशयातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न 'पुढारी अॅनॅलिटिक्स'ने केलेला आहे. ( PUDHARI Analytics)
विश्लेषणाचे स्रोत ः वृत्तपत्रे, विविध न्यूज पोर्टल, ट्विटर आणि फेसबुकवरील पब्लिक पोस्ट्स, वेबसाईट्स, ब्लॉग्ज
इंग्रजी व मराठी या भाषांतील एकूण 3 लाख 2 हजार डेटापॉईंट्सचे व 17 लाखांहून अधिक सोशल मीडिया पोस्ट्सचे विश्लेषण
विश्लेषणासाठी भौगोलिक महाराष्ट्र ही सीमा निश्चित करण्यात आली
गेल्या 20 महिन्यांतील आशयाचे विश्लेषण
या सर्वेक्षणातून समोर येणारी विशेष बाब म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत कोव्हिडमुळे सामान्य माणसाचा विशेषतः मध्यमवर्गाचा राजकारणी लोकांशी जवळून संबंध आला. त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिक हे राजकारण आणि राजकारणी यांच्याबद्दल बोलू लागले आहेत.
नागरिकांचे महाविकास आघाडी किंवा एकुणातच राजकारणाबद्दलचे मत हे खरेतर त्यांचा ज्यांच्याशी संबंध आला, अशा स्थानिक नेत्याबद्दलचे मत आहे. स्थानिक नेत्याच्या कामगिरीवरून त्या नेत्याच्या पक्षाबद्दल मत बनताना दिसते. राज्यात एकाच वेळी सत्तेत असणारे तीन पक्ष आणि त्यांचे कमी-अधिक प्रमाणात सक्रिय असणारे स्थानिक नेतृत्व यामुळे महाविकास आघाडीबद्दलचे मत एकजिनसी वाटत नाही. याउलट, केंद्रात मात्र कोव्हिडबद्दल थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच संवाद साधत असल्याने केंद्र सरकार म्हणजे नरेंद्र मोदी हा समज महाराष्ट्रात दृढ झाल्याचे दिसून येते.
भावनिक मुद्द्यापेक्षा जगण्याचे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे
सामाजिक पटलावर असणारे अनेक भावनिक मुद्दे तडीला लागल्याने त्यांची जागा आर्थिक मुद्द्यांनी घेतलेली दिसते. कोव्हिड कालावधीने जवळपास प्रत्येक व्यक्तीच्या वैयक्तिक अर्थकारणावर परिणाम केल्याने येणार्या कालावधीत राजकीय पक्षांचे आर्थिक व धोरणात्मक निर्णय महाराष्ट्र अधिक बारकाईने तपासून घेईल, असे या सर्वेक्षणातून पुढे येत आहे.
दोन वर्षे
राज्य सरकारची
नोव्हेंबर 2019 ते नोव्हेंबर 2021
आर्थिक आघाडी : समाधानी ३४% असमाधानी ४५ % तटस्थ २१%
सुशासन : समाधानी ३४% असमाधानी ४३ % तटस्थ २३%
कोरोनाशी लढा : समाधानी ६९% असमाधानी १७ % तटस्थ १४%
कोरोना लसीकरण : समाधानी ६३% असमाधानी ३० % तटस्थ ७%