पुढारी ऑनलाईन डेस्क : लोकसभा निवडणुकीनंतर देशातील सर्व राज्यं आणि केंद्र सरकार देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी विचारमंथन करतील, असे सूचक वक्तव्य केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी केले आहे. दिल्लीतील मंगळवारी झालेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. (Uniform Civil Code)
ते म्हणाले, "समान नागरी कायदा ही एक प्रकारची समाजिक सुधारणा आहे आणि समान नागरी कायदा ही लोकशाहीची अगदी प्राथमिक गरज आहे. कायदे कधीही धर्माच्या आधारावर असू नयेत. कायदा कालसुसंगत आणि लोकांच्या हिताचा असला पाहिजे." समान नागरी कायद्याचा उल्लेख घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांतही देशात योग्य वेळी समान नागरी कायदा अंमलात आणावा असे म्हटले आहे, त्यामुळे यात नवीन असे काही नाही. भाजप तर पक्षाच्या स्थापनेपासून समान नागरी कायद्याची मागणी करत आहे. याबाबतीत काँग्रेस कुठे चुकते हे काही समजत नाही, असे ते म्हणाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखपत्र असलेल्या The Organiser या वेबसाईटने ही बातमी दिली आहे. (Uniform Civil Code)
ते म्हणाले उत्तराखंडमध्ये सामन नागरी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. याची सामाजिक, घटनात्मक आणि कायदेशीर चिकित्सा होईल. लोकसभेच्या निवडणुकांपर्यंत ही चिकित्सा पूर्ण होईल. लोकसभेच्या निवडणुकांनंतर सर्व राज्ये आणि केंद्र सरकार यावर मंथन करतील, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा
