उत्तराखंडात समान नागरी कायदा विधेयक मंजूर

डेहराडून; वृत्तसंस्था : उत्तराखंड विधानसभेत समान नागरी कायदा विधेयक (यूसीसी-युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) बुधवारी आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. 'यूसीसी' विधेयक मंजूर करणारे उत्तराखंड हे स्वतंत्र भारतातील पहिलेच राज्य ठरले आहे.

मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी मंगळवारी हे विधेयक विधानसभेत सादर केले होते. बुधवारी विधेयक मंजूर होताच धामी यांनी उपस्थितांना पेढे भरविले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' हा संकल्प पूर्ण करण्याच्या द़ृष्टीने उचललेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. पंतप्रधानांचा संकल्प पूर्ण होणारच, अशी प्रतिक्रिया धामी यांनी दिली. एखाद्या विशिष्ट वर्गाविरोधात हा कायदा नाही. हा कायदा लहान मुले आणि मातृशक्तीच्या हितासाठी आहे, असेही धामी यांनी स्पष्ट केले. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता ते राज्यपालांकडे पाठविले जाईल. राज्यपालांची स्वाक्षरी होताच, त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. या कायद्याने सर्वच नागरिकांना समान अधिकार प्राप्त होतील. भाजपने 2022 मधील विधानसभा निवडणुकीत समान नागरी कायद्याचे वचन आपल्या जाहीरनाम्यातून दिले होते.

हा कायदा लागू होताच उत्तराखंड राज्यात लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असलेल्या जोडप्यांना नोंदणी करणे अनिवार्य ठरणार आहे. तसे न केल्यास 6 महिन्यांचा कारावास होईल.

बहुविवाह बेकायदा

पती वा पत्नी हयात असताना केलेला दुसरा विवाह बेकायदा मानला जाईल. बहुविवाहही अर्थातच बेकायदा ठरेल.

800 पानी मसुद्यात 400 सेक्शन्स

तज्ज्ञ समितीने तयार केलेल्या कायद्याच्या 800 पानी मसुद्यात 400 सेक्शन्स आहेत. 2.31 लाख सूचना त्यात समाविष्ट आहेत. सर्व धर्मगुरू, संघटना, राजकीय पक्ष, कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करूनच हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.